प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर एकही कारवाई नाही; प्लास्टिकचा वापर होत नसल्याचा रेल्वेचा दावा राज्य सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टिकबंदीला चार महिने झाल्यानंतरही पश्चिम आणि मध्य रेल्वेकडून आजवर एकाही व्यक्तीवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. कारवाईच्या धाकामुळे रेल्वेच्या हद्दीत बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर होत नसल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे. परंतु, पॉपकॉर्नच्या पिशव्यांपासून कचऱ्याच्या पिशव्यांच्या विक्रीपर्यंत अनेक ठिकाणी रेल्वे स्थानके आणि फलाटांवर प्लास्टिक दिसून येत आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील रुळांवर मोठय़ा प्रमाणात येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिकचाही समावेश असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात मध्य व पश्चिम रेल्वेला मनस्ताप सहन करावा लागतो. रुळावर साचत असलेल्या पाण्याला प्रमुख कारण हे प्लास्टिकच असल्याचे रेल्वे प्रशासन सांगते. प्लास्टिकमुळे पाण्याचा निचरा होत नाही आणि त्यामुळे पाणी साचते. हेच कारण पुढे करत मे २०१२ मध्ये मध्य रेल्वेने पास्टिकमधून विकल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या २५ खाद्यपदार्थावर बंदी आणली होती. मात्र स्टॉलधारक व काही सामाजिक कार्यकत्र्यांचा विरोध पाहता यासंदर्भात न्यायालयात असलेली याचिका २०१४ साली निकालात काढली व बंदी घालण्यास नकार दिला होता. जुलै २०१७ मध्ये राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदी लागू केल्यानंतर रेल्वेतही प्लास्टिकबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्लास्टिक किंवा थर्माकॉलमधून खाद्यपदार्थ दिल्यास कारवाईचा इशारा स्थानकातील स्टॉलधारकांना दिला. परंतु हा इशारा दिल्यानंतरही स्थानकांवरील स्टॉलमध्ये पॉपकॉर्न आणि अन्य पदार्थ हे प्लास्टिकमधून दिले जातात. त्याचप्रमाणे प्लास्टिक कचऱ्याच्या पिशव्यांनाही बंदी असतानाही रेल्वे स्थानक हद्दीत व लोकल गाडय़ांमधून त्याची सर्रास विक्री होत असते. रेल्वे स्थानकाबाहेर विकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांविरोधात कारवाईचा अधिकार पालिकेचा असल्याचे सांगून रेल्वेकडून जबाबदारी झटकली जात आहे. मध्य व पश्चिम रेल्वेकडून तर गेल्या चार महिन्यांत एकही कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे. प्लास्टिकमधून खाद्यपदार्थ दिले जात नसल्याचे सांगतानाच प्लास्टिकची कोणतीही विक्रीदेखील होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने आखून दिलेल्या नियमानुसार प्लास्टिकबंदीची रेल्वे स्थानक हद्दीत कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. प्लास्टिकचा वापरच होत नसल्यास कारवाई होण्याचा प्रश्नच नाही, असे मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी ए. के. सिंग यांनी सांगितले. पश्चिम रेल्वेचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गजानन महतपूरकर यांनीही प्लास्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात असल्याचा दावा केला. बंदी कशावर? सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या, थर्माकोलच्या वस्तू, पॉलीप्रॉपलिन बॅगा, एकदा वापरून फेकावयाच्या प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वस्तू उदाहरणार्थ डिश, कप, ग्लास आदी कारवाई कोण करू शकते? रेल्वे, मेट्रो, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, विमानतळ प्राधिकरण * पहिल्यांदा प्लास्टिक आढळून आल्यास - ५ हजार रुपये दंड * दुसऱ्या वेळेस आढळून आल्यास - १० हजार रुपये दंड * तिसऱ्यांदा आढळून आल्यास - २५ हजार रुपये दंड * त्यानंतर नियम धुडकावल्याचे दिसून आल्यास तीन महिने कारावास
