महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज याच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापन विशेष न्यायालयाने बजावलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्यास, तसेच अटकेपासून कुठलाही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे हे वॉरंट विशेष न्यायालयासमोर हजर राहून रद्द करण्याची मागणी करा वा अटकेपासून संरक्षण हवे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जा, असेही न्यायालयाने पंकज याला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार देताना नमूद केले.

पंकजने वॉरंट रद्द करण्यासाठी संबंधित न्यायालयासमोर हजर व्हावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यावर वॉरंट रद्द होताच अटक होण्याची भीती पंकजकडून व्यक्त करण्यात आली होती. तेव्हा निर्णय विरोधात गेल्यास त्याला आव्हान देईपर्यंत अटकेपासून दोन दिवसांचा दिलासा देण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, पंकजने ही सूचना अमान्य केली.

Lawyers are not exempt from filing cases HC clarifies
वकिलांना गुन्हा दाखल होण्यापासून सवलत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
bmc employees removed artificial lights on trees
प्रकाश प्रदूषक रोषणाई हटविण्यास सुरुवात; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई
kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
Chief Minister eknath shinde order on BJPs letterhead ruled illegal by High Court
भाजपच्या ‘लेटरहेड’वर मुख्यमंत्र्याचे आदेश, उच्च न्यायालय म्हणाले, बेकायदेशीर…