मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवडी ते न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंत जाणाऱ्या २२ किलोमीटर लांबीच्या ९६३० कोटी रुपयांच्या सागरी सेतू प्रकल्पाची निविदा सलग तिसऱ्या वेळी अपयशी ठरली आहे. जागतिक पातळीवरील मंदीचे वातावरण आणि धोरण लकव्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यात वित्तीय संस्था उदासीन असल्याने या आर्थिक अनिश्चिततेचा फटका या सागरी सेतूला बसल्याचे चित्र आहे. आता स्वत: प्रकल्प राबवायचा किंवा प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीला दरवर्षी विशिष्ट रक्कम द्यायची या दोन पर्यायांवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विचार करणार आहे.या प्रकल्पासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून विनंती प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्या प्रक्रियेत ‘मे. सिंट्रा-सोमा-एसआरईआय’, मे. आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर-ह्युंदाई’, ‘मे. जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर-एल अँड टी-सॅमसंग सी अँड टी’, मे. टाटा रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.-ऑटोस्ट्रॅड इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर-व्हिन्सी कन्सेशन्स’, ‘मे. गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चर-ओएचएल कन्सेशन्स-जीएस इंजिनीअरिंग’ या पाच समूहांची निवड झाली होती. पैकी ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर-ह्युंदाई’ने कोल्हापुरातील टोलवसुलीतील वाईट अनुभवाचा दाखल देत मागच्या आठवडय़ात माघार घेतली. या सागरी सेतूसाठी निविदा दाखल करण्याची मुदत सोमवारी संपली. मुदत संपेपर्यंत एकाही कंपनीने निविदा दाखल केली नाही. त्यामुळे २००५, नंतर २००८ आणि आता २०१३ अशारितीने सलग तिसऱ्या वेळी निविदा प्रक्रिया अपयशी ठरली. त्यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य तूर्तास अधांतरी आहे.हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरण्यासाठी केंद्र सरकारने १९२० कोटी रुपयांचा व्यवहार्यता तफावत निधी मंजूर केला होता. तसेच अंदाजाप्रमाणे वाहने सेतूवर आली नाही तर ते नुकसान भरून काढण्यासाठी कंत्राटदाराला सवलतीचे कर्ज देण्याची तयारीही ‘एमएमआरडीए’ने केली होती. देशात धोरण लकव्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पैसे देण्यात वित्तीय संस्था उदासीन आहेत. त्यामुळेच व्यवहार्यता तफावत निधी, सवलतीचे कर्ज असे विविध आर्थिक टेकू देऊनही वित्तीय संस्थांनी या प्रकल्पात पैसे गुंतवण्यापासून हात आखडता घेतल्याने मंदीच्या तडाख्यात हा सागरी सेतू पुन्हा एकदा लटकला.सध्या सगळीकडे आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे या सुमारे १० हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी पैसे उभारणे इच्छुक कंपन्यांना कठीण जात होते. तसे संकेतही आम्हाला मिळाले होते. आर्थिक अस्थिरतेच्या वातावरणामुळेच एकही निविदा आली नसावी, असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आता हा प्रकल्प स्वत: बांधायचा विचार सुरू आहे. त्याचबरोबर एखाद्या कंत्राटदाराने हा प्रकल्प बांधून द्यावा आणि विशिष्ट मुदतीसाठी दरवर्षी हप्त्याहप्त्याने विशिष्ट रक्कम सुरक्षित परतावा म्हणून प्राधिकरणाकडून घ्यावी. टोलवसुलीतील आर्थिक धोक्याची जबाबदारी प्राधिकरणाने घ्यावी अशा दोन पर्यायांवर ‘एमएमआरडीए’ने विचार सुरू केला आहे.हा सेतू बांधण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून कोणत्या पद्धतीने हा प्रकल्प राबवायचा याचा निर्णय महिनाभरात होईल, असे प्राधिकरणाचे सहप्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी सांगितले.असा आहे प्रकल्पया सागरी सेतू २७ मीटर रूंद असेल व सहापदरी रस्ता त्यावर असेल. जाण्या-येण्यासाठी प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. हा सागरी सेतू प्रकल्प २०१८ अखेपर्यंत बांधून होईल आणि २०१९ पासून तो वाहतुकीसाठी खुला होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यावेळी या सेतूच्या वापरासाठी चारचाकी वाहनांसाठी २२० रुपये टोल गृहीत धरण्यात आला आहे. रोज ६२ हजार वाहने या पुलावरून प्रवास करतील आणि दरवर्षी त्यात पाच टक्क्यांची वाढ होईल, असा अंदाज नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचाही फटकाहा सागरी सेतू नवी मुंबई विमानतळासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. पण अजूनही नवी मुंबई विमानतळाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. तो विमानतळच झाला नाही तर सागरी सेतूवरील वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटणार आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या अनिश्चिततेमुळे हा सागरी सेतू कितपत व्यवहार्य ठरेल याबाबत शंका शंका काही कंपन्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते.
