विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वास प्रस्तावाला विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देणाऱ्या फडणवीस सरकारला मंगळवारी विरोधकांच्या डावपेचासमोर माघार घ्यावी लागली. विरोधी पक्षांनी केलेल्या कायदेशीर कोंडीमुळे अध्यक्षावरील अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात चर्चेला आणण्याची नाचक्की सरकारवर ओढवली. विरोधकांनी हा प्रस्ताव चर्चेला आणण्यात स्वारस्य नसल्याचे सांगत वादावर पडदा टाकला. अधिवेशनच्या कामकाजादरम्यान सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी ५ मार्च रोजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. नियमानुसार १४ दिवसानंतर हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी सभागृहात मांडावा आणि विरोधी पक्षाच्या २९ सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यावर त्यावर सभागृहात चर्चा करावी, अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. त्यावर योग्य वेळी हा प्रस्ताव सभागृहात आणू, अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाण्याच्या अपेक्षेत विरोधक असतानाच शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचानक अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला आणि तो संमतही करून घेतला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभागृहातच बैठक मारून सरकारच्या कृतीचा निषेध केला होता. तसेच राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन सरकारविरोधात तक्रारही केली होती. सोमवारीही याच मुद्दय़ावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले, त्यामुळे तब्बल तीन वेळा कामकाज तहकूब झाले होते. त्यानंतर सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये झालेल्या चर्चेअंती हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आणण्यात विरोधकांची मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. त्यानुसार मंगळवारी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला. मात्र, विरोधी पक्षातील गटेत्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार हा प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
