मुंबईमध्ये स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी कशा पद्धतीने करायची याबाबत शासन आणि व्यापारी संघटनांच्या समितीने महिनाभरात निर्णय घेण्याचे बरोबर महिन्यापूर्वी ठरले होते, पण या महिनाभरात समितीचे स्वरूप कसे असावे याबरोबरच समितीत कोण असावे याबाबत शासन आणि व्यापाऱ्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. हा सारा घोळ लक्षात घेता मुंबईमध्ये १ ऑक्टोबरपासून या कराची आकारणी होण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत महिनाभरात तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. व्यापाऱ्यांच्या सर्वच संघटनांना या समितीत प्रतिनिधीत्व हवे आहे. यामुळे समितीचे स्वरूपच निश्चित होऊ शकले नव्हते. आता नावांबाबत एकमत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिनाभरात समितीची नावेच निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. यामुळे पुढील चर्चाच होऊ शकली नाही, असे व्यापारी संघटनांचे नेते मोहन गुरनानी यांचे म्हणणे आहे. मात्र समिती अस्तित्वात असून, काही संघटनांनी आपले म्हणणे शासनाजवळ मांडल्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मुंबईतील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी महानगरपालिका आयुक्त सीताराम कुंटे हे चर्चा करीत आहेत. महापालिकेच्या पातळीवर तोडगा न निघाल्यास शासन त्यात हस्तक्षेप करेल, असे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. मुंबईत एलबीटी लागू करण्यासाठी १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्याची मुख्यमंत्री चव्हाण यांची योजना होती. पण व्यापारी संघटनांचा विरोध, बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी व्यापाऱ्यांची उचललेली तळी लक्षात घेता कायद्यात सुधारणा करणे सहजशक्य होणार नाही. शासन आणि व्यापारी संघटनांमध्ये पुढील १५ दिवसांमध्ये एकमत झाले तरच विधेयक मांडले जाऊ शकते. अन्यथा शासनाने विधेयक मांडले तरी ते मंजूर होईलच अशी हमी देता येत नाही. पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा न झाल्यास वटहुकूम काढून शासनाला मुंबईत एलबीटी लागू करावा लागेल. पण राजकीय विरोध लक्षात घेता मुंबईत १ ऑक्टोबरपासून या कराची आकारणी होण्याची शक्यता कमीच दिसते. १ ऑक्टोबरचा मुहुर्त टळल्यास २०१४ च्या निवडणुकांपर्यंत अंमलबजावणी होणे कठीणच आहे.
