11 August 2020

News Flash

पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यात घटनात्मक पेच नाही

ठाकरे यांच्या फेरनियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात खल होऊ शकतो.

औचित्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा जुना निकाल महत्त्वाचा; विधान परिषद निवडणूक लांबल्यामुळे उद्धव यांच्यापुढे आव्हान

संतोष प्रधान

सहा महिन्यांच्या मुदतीत राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होणे शक्य झाले नाही तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तांत्रिकदृटय़ा पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असा निर्वाळा घटनेच्या अभ्यासकांनी दिला असला तरी यात औचित्याचा मुद्दा येऊ शकतो. याशिवाय विधिमंडळाचा सदस्य नसताना दुसऱ्यांदा करण्यात आलेली पंजाबच्या मंत्र्याची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली होती. यामुळे ठाकरे यांच्या फेरनियुक्तीवर सर्वोच्च न्यायालयात खल होऊ शकतो.

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधान परिषदेची निवडणूक लांबणीवर टाकली. याचा मुख्यत्वे फटका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बसू शकतो. कारण घटनेतील १६४ (४) कलमानुसार, विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्याला सहा महिन्यांत सदस्य होणे बंधनकारक असते. यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २७ मेपूर्वी सदस्य होणे आवश्यक आहे.

सहा महिन्यांच्या मुदतीत विधिमंडळाचे सदस्य होता आले नाही तरीही त्यांना तांत्रिकदृटय़ा पुन्हा मुख्यमंत्री होता येईल, असा निर्वाळा घटनेचे अभ्यासक आणि लोकसभेचे माजी सचिव डॉ. सुभाष कश्यप यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला. परंतु त्यात औचित्याचा (प्रोप्रायटी) मुद्दा येऊ शकतो. कारण घटना तयार करताना जो मूळ उद्देश होता त्याला धक्का बसतो, असे निरीक्षण डॉ. कश्यप यांनी नोंदविले. घटनेच्या १६४ (४) कलमानुसार पंतप्रधान, मंत्री वा मुख्यमंत्री संसद किंवा विधिमंडळाचा सदस्य नसल्यास त्याला सहा महिन्यांत सदस्य होण्याचे बंधनकारक ठरते. पण लागोपाठ दुसऱ्यांदा हे पद भूषविण्याचा काहीच उल्लेख नाही. घटना समितीतही सदस्य नसलेल्याला मंत्रिपद भूषविता येईल का, यावर बराच खल झाला होता याकडेही डॉ. कश्यप यांनी लक्ष वेधले. पंजाबमधील एका मंत्र्याने विधानसभेचा सदस्य नसताना दुसऱ्यांदा मंत्रिपद भूषविले असता त्याचे मंत्रिपद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. या निकालपत्राच्या आधारे कदाचित ठाकरे यांच्या फे रनिवडीस आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही डॉ. कश्यप म्हणाले.

सध्या तरी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश किंवा कायद्यात तशी तरतूद नसल्याने ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा मुख्यमंत्रीपद स्वीकारता येऊ शकते, असे डॉ. कश्यप यांनी स्पष्ट केले. कायदेशीर पेच टाळण्यासाठी विविध पर्यायांवर सरकारदरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यपाल नियुक्त रिक्त असलेल्या जागेवर ठाकरे यांची वर्णी लावण्याचा पर्याय असला तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी मुदत शिल्लक असल्याच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीच्या दोघांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. हाच मुद्दा ठाकरे यांना प्रतिकूल ठरू शकतो.

पंजाबमधील प्रकरण काय होते?

माजी मुख्यमंत्री बियांत सिंग यांचे पुत्र तेजप्रकाश सिंग यांचा विधानसभेचे सदस्य नसतानाही सप्टेंबर १९९५ मध्ये पंजाब मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. सहा महिन्यांच्या कालावधीत ते विधानसभेवर निवडून येऊ शकले नाहीत व त्यांनी मार्च १९९६ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नोव्हेंबर १९९६ मध्ये नव्या मुख्यमंत्र्याची निवड झाली आणि विधानसभेचे सदस्य नसतानाही तेज प्रकाशसिंग यांचा दुसऱ्यांदा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. विधानसभेच्या पाच वर्षांच्या मुदतीत निवडून न आलेल्याची दुसऱ्यांदा मंत्रिपदी नियुक्ती करण्याच्या कृतीला पंजाब उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फे टाळून लावली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले असता सिंग यांची विधानसभेचे सदस्य नसताना दुसऱ्यांदा मंत्रिपदी झालेली नियुक्ती रद्दबातल ठरविण्यात आली होती. सहा महिन्यांत निवडून न येणाऱ्याला पुन्हा मंत्रिपदी संधी देणे हे संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या तत्त्वाच्या विरोधातील असून हे असेच सुरू राहिल्यास पाच – पाच वर्षे मंत्रिपद भूषवतील, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते. या निकालपत्राच्या आधारे ठाकरे यांची फे रनिवड झाल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2020 12:21 am

Web Title: no constitutional problem in becoming chief minister again abn 97
Next Stories
1 चिंता वाढली : मुंबईत एकाच दिवसात वाढले १०३ करोना पॉझिटिव्ह, शहरातील संख्या पोहोचली ४३३ वर
2 ..तर रुग्णालयांतील सेवा विस्कळीत होईल!
3 स्थलांतरित मजूर अजूनही वाऱ्यावर
Just Now!
X