राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीमधील तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचा सूर शुक्रवारी काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत निघाला. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, परंतु राज्याला पुन्हा आर्थिक संकटात लोटणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागणारी टाळेबंदी टाळावी, अशी बहुतांश मंत्र्यांची मते होती, असे सांगण्यात आले. काँग्रेस पक्षाचे राज्याचे प्रभारी एच. के. पाटील व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत वांद्रे-कुर्ला संकुतील एमसीए क्लबमध्ये शुक्रवारी काँग्रेस मंत्र्यांची बैठक पार पडली. बैठकीला काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यातील वादाचा विषय निघाला. अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे आघाडी सरकार आणि काहीही कारण नसताना काँग्रेसही बदनाम झाल्याचा मुद्दा काही मंत्र्यांनी मांडला. अनिल देशमुख यांची बाजू सावरण्यासाठी काँग्रेस नेते आघाडीवर राहिले, राष्ट्रवादीचे नेते फारसे पुढे आले नाहीत, आघाडी म्हणून एकजूट दिसली नाही, याकडे काही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. शिवसेनेचे नेते काँग्रेसच्या अंतर्गत बाबीत विनाकारण नाक खुपसत असल्याची टीकाही बैठकीत करण्यात आली. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हे यूपीएच्या अध्यक्षांबद्दल वारंवार विधाने करतात, त्याबद्दल बहुतांश मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर, पुन्हा पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी हा विषय एकदा मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडण्याचा सूचना पुढे आली. त्याला सर्वच मंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्याचे समजते. राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढतो आहे, त्याबद्दल बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. परंतु राज्यात संपूर्ण टाळेबंदी केली तर सर्वसमान्यांचे अतोनात हाल होईल. त्यामुळे इतर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करावेत, परंतु टाळेबंदी टाळावी, असा बैठकीत सूर होता. निधी वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेकडील खात्यांना झुकते माप दिले जाते, याबद्दल बहुतांश मंत्र्यांनी तक्रारीचा सूर लावला. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्याला दुजोरा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेला अधिकचा निधी दिला जातो, अशी तक्रार करण्यात आली.
