मुंबईतील ३० वर्षांहून जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक सर्वेक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यासाठी पालिका लवकरच नोटिसा बजावणार आहे. मात्र मुंबईतील अशा इमारतींची माहितीच पालिकेच्या दफ्तरी उपलब्ध नाही. त्यात संरचनात्मक सर्वेक्षणाची सक्षम यंत्रणाही पालिकेकडे नाही. त्यामुळे या मोहिमेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.माहीममधील ‘अल्ताफ’ इमारतीचा काही भाग कोसळल्यानंतर मुंबईतील ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तशा सूचना पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. विभाग कार्यालयांतून लवकरच मालक आणि रहिवाशांवर इमारतीचे संरचनात्मक सर्वेक्षण करून घेण्याची नोटीस बजावण्यात येणार आहे. मुंबईतील अनेक इमारती ५० ते १०० वर्षे जुन्या आहेत. परंतु पालिकेच्या दफ्तरी त्यांच्या आयुर्मानाची नोंद नाही. त्यामुळे सरसकट सर्वच इमारतींवर नोटीस बजावण्याचा विचार सुरू आहे. विशेष म्हणजे मोडकळीस आलेल्या इमारतींची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र पालिका आजवर इमारत मालक आणि रहिवाशांवर नोटीस बजावून मोकळी होत आली आहे. नोटीस बजावल्यानंतरही मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती न करणाऱ्या मालकास २५ हजार रुपये दंड आणि सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो. परंतु महापालिकेने आजातागायत एकाही इमारत मालकावर ही कारवाई केलेली नाही. महापालिका कायद्यानुसार मोडकळीस आलेल्या इमारतीची दुरुस्ती करुन महापालिका त्याचा खर्च मालकाकडून वसूल करू शकते. परंतु महापालिकेने एकाही इमारतीची अशा पद्धतीने दुरुस्ती केलेली नाही. महापालिका अधिनियमाचा विसर पडलेल्या महापालिकेमुळेच मुंबईच्या इमारतींची दुरवस्था होऊ लागली आहे.अटकपूर्व जामिनासाठी धाव‘अल्ताफ मंजिल’च्या माजी मालकाच्या इरफान, शरीफ आणि मोहम्मद फर्निचरवाला या तीन मुलांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावरील सुनावणी बुधवापर्यंत तहकूब करीत तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
