डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय आरटीपीसीआर वा अँटिजेन चाचणी (प्रतिजन चाचणी) करू दिली जात नसल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच सध्याच्या गंभीर परिस्थितीत अशा प्रकारचे बंधन घातले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या दृष्टीने आवश्यक ते आदेश देण्याबाबत पालिकेतर्फे न्यायालयाला आश्वासित करण्यात आले. राज्यात करोना उपचारांच्या व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणात ढिसाळपणा असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेत प्राणवायू, रेमडेसिविर, करोना लस, खाटांचा तुटवडा, चाचणीचे अहवाल विलंबाने मिळणे इत्यादी विषयांवर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. न्यायालयाने त्याची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आरटीपीसीआर आणि प्रतिजन चाचणीसाठी डॉक्टरांची चिठ्ठी बंधनकारक असल्याचे काही वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत वकिलांना हा अनुभव येत असेल तर सर्वसामान्यांचे काय, असा प्रश्न केला. तसेच सध्याची स्थिती लक्षात घेता अशी अट घालणे योग्य नसल्याचे म्हटले. त्यानंतर डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय आरटीपीसीआर वा प्रतिजन चाचणी करण्याबाबत आवश्यक ते आदेश दिले जातील, असे पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहवालासाठी विलंब का? आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल येण्यासाठी दोन दिवसांहून अधिक काळ लागत असल्याचा स्वानुभव या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी सांगितला. तसेच या अहवालासाठी विलंब का होतो, अशी विचारणा केली. त्यावर मुंबईत केवळ २० प्रयोगशाळांकडे चाचणीची जबाबदारी असून दिवसाला मोठ्या प्रमाणात चाचण्या केल्या जातात. त्यामुळे अहवालाला विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत अहवाल लवकर उपलब्ध झाल्यास पुढची गंभीर परिस्थिती टाळता येईल, असे म्हटले. ‘पोर्टलद्वारे रेमडेसिविरच्या उपलब्धतेची माहिती उपलब्ध करा’ रेमडेसिविर हे काही करोनापासून जीव वाचवणारे इंजेक्शन नाही. परंतु या इंजेक्शनद्वारे करोनाचा संसर्ग कमी करणे वा प्राणवायूची आवश्यकता कमी करता येऊ शकते. परंतु लोकांमध्ये याबाबत गैरसमज असल्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर लोकांमधील हा गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांतून माहिती प्रसिद्ध करा वा पोर्टलद्वारे त्याची माहिती उपलब्ध करा. शिवाय रेमडेसिविरची आवश्यकता असल्यास याच पोर्टलद्वारे ते मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. असे केल्यास लोकांची वणवण थांबेल, त्यांच्यातील भीती दूर होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
