पालिका शाळांमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली असून दुर्घटना घडून त्यात विद्यार्थी दगावल्यास पालिका आयुक्त, उपायुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची एकमुखी मागणी शिक्षण समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. पालिकेच्या एकाही शाळेत आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा नसून विद्यार्थ्यांची सुरक्षा रामभरोसे असल्याची तक्रार शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी शिक्षण समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केली. केवळ मुख्याध्यापक, शिक्षकांनाच नव्हे तर विद्यार्थ्यांनाही आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ नेमावेत. तसेच शाळांचा आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा अग्निशमन दल आणि पालिकेच्या विभाग कार्यालयातही उपलब्ध करावा, अशी मागणी शीतल म्हात्रे यांनी केली. शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन उदासीन असल्याबद्दल नगरसेविका यामिनी जाधव, राजश्री शिरवाडकर, शिवानंद दराडे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागांतर्गत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच मुख्याध्यापकांना आपत्कालीन व्यवस्थापनाचा आराखडाही तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली असून काही शाळांमध्ये आपत्कालीन व्यवस्थापनाची प्रात्यक्षिकेही करण्यात आली, अशी माहिती शिक्षण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली. अधिकाऱ्यांनी पुस्तिका दाखवावी, तसेच प्रात्यक्षिके करण्यात आलेल्या शाळांची माहिती सादर करावी, अशी मागणी सर्वच नगरसेवकांनी या वेळी केली. मात्र अधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची उत्तरेच देता आली नाहीत. अधिकारी खोटी माहिती देत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी या वेळी केला.शाळांमध्ये दुर्घटना घडली आणि त्यात मुले दगावली तर त्यास पालिका अधिकारी जबाबदार असतील, अशी टीका शीतल म्हात्रे यांनी केली. तर असे झाल्यास पालिका आयुक्त, उपायुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी केली. पुढील बैठकीत या संदर्भात सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष रितू तावडे यांनी दिले.
