महाराष्ट्र राज्य सरकारी बँकेतील गैरव्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांविरोधात ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने (ईओडब्ल्यू) सत्र न्यायालयात सादर केला आहे. शिखर बँकेतील २५ हजार कोटी रूपयांचा गैरव्यवहाराप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी पवार यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. परंतु पवार आणि अन्य आरोपींविरोधात या गैरव्यवहाराप्रकरणी कारवाई करावी असे कोणतेही ठोस पुरावे सापडलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील तपासाला पूर्णविराम देण्यात यावा, अशी मागणी करणारा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयानेही (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. ईडीने याप्रकरणी अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांचे जबाबही नोंदवले होते. त्यामुळे प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या अहवालाची प्रत मुंबई पोलिसांनी ईडीलाही पाठवली. ईडीने मात्र न्यायालयात पोलिसांच्या या अहवालाला विरोध केला. काय आहे प्रकरण? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोटय़वधी रुपयांची कर्जे दिली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. परिणामी बँक अवसायानात गेली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे, असा दावा याचिकाकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणी २०१५ मध्ये तक्रार करूनही काहीच कारवाई न झाल्याने अरोरा यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेत अ‍ॅरड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली. तसेच या गैरव्यवहाराच्या सीबीआय चौकशीसह त्याला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. २५ हजार कोटी रूपयांचा गैरव्यवहाराप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी दिले होते. पोलिसांनी पवार यांच्यासह ६९ जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांचा अहवाल काय म्हणतो? पोलिसांच्या अहवालानुसार, वर्षभराच्या तपासानंतर शिखर बँकेच्या ३४ शाखांमध्ये अनियमितता झाल्याचा कुठलाही पुरावा सापडलेला नाही. या प्रकरणी एक हजारांहून अधिक जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले. हजारो कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. त्यातून अजित पवार हे बँकेच्या एकाही बैठकीत सहभागी झाले नसल्याचे उघड झाले. त्याचप्रमाणे निविदा प्रक्रियेत त्याचा काही सहभाग होता याचाही पुरावा हाती लागलेला नाही. अधिकृत पदाचा किंवा कार्यालयाचा गैरवापर झाल्याचे दाखवणारा पुरावाही सापडलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी अहवालात केला आहे.
