शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशातच पदोन्नतीने बदल्या करण्याच्या सक्तीच्या नियमात थोडा बदल करण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली आहे. अधिकाऱ्यांच्या पसंतीनुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागात बदल्या करण्यात येतील. निवृत्तीसाठी तीन वर्षे शिल्लक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सक्तीने बदल्या केल्या जाणार नाहीत. पोलीस व विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांना बदल्यांच्या नव्या नियमातून एक वर्षांसाठी सूट देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील सुधारित अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा व खान्देश मागास भागात अधिकारी जायला तयार नसतात. त्यामुळे या विभागात विकास कामेही रेंगाळलेली दिसतात. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारने विभागीय संवर्ग पद्धती सुरू केली. परंतु पदोन्नतीने बदल्यांच्या वेळी राजकीय संबंधाचा वापर करून अनेक अधिकारी मुंबई, पुणे विभागालाच अधिक पसंती देऊ लागले. मागास भागात अधिकाऱ्यांची वानवा भासू लागली. त्यामुळे युती सरकारने मागास भागात बदल्या व नियुक्त्यांची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात राज्य सरकारने २८ एप्रिल २०१५ ला एक अधिसूचना काढली. नव्याने शासन सेवेत निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना तसेच पदोन्नतीने बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागात नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विभागातील रिक्त जागा भरल्यानंतर उरलेल्या अधिकाऱ्यांना कोकण व पुणे विभागात नियुक्त्या देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याबाबत शासनाकडे बदल्या व नियुक्त्यांच्या सक्तीच्या नियमात बदल करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार त्यात काही बदल करण्याची सरकारने तयारी केली आहे, अशी माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. पदोन्नतीने बदल्यांसाठी पात्र असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागात बदल्या देण्याबाबत अधिसूचनेत दुरुस्ती करण्याची सरकारने तयारी केली आहे.
