सरकारला कायदेशीर अधिकारच नाही सरकारला कायदेशीर अधिकारच नसल्याने पेट्रोलपंपावरील हेल्मेटसक्ती बारगळण्याची चिन्हे आहेत. हेल्मेटसक्ती केवळ रस्त्यावर आणि वाहन चालवितानाच करण्याची कायदेशीर तरतूद असल्याने पेट्रोल भरताना ते घालण्याची सक्ती करता येणार नसल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते हे हेल्मेट सक्तीसाठी आग्रही असल्याने हेल्मेट नसल्यास पेट्रोल देऊ नये, अशा सूचना पेट्रोलपंपमालकांना देण्याचा निर्णय सरकारने आधी घेतला होता. परंतु नंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. ज्या पेट्रोलपंपांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा आहे. त्यात हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकीस्वारांच्या दुचाकींचे वाहनक्रमांक नोंदविले जातील आणि ठराविक दिवसांनी ते परिवहन खात्याला कळविण्याची पध्दती सध्या तयार करण्यात येत आहे. पण अशाप्रकारे हेल्मेटसक्ती करताच येणार नसल्याचे परिवहन विभागातील सूत्रांनी आणि कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले. केंद्रीय मोटारवाहन कायद्यानुसार रस्त्यावर वाहन चालविताना हेल्मेट सक्तीचे आहे. पण पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरताना ही सक्ती करण्याची तरतूद त्यामध्ये नाही. त्यामुळे पेट्रोलपंप मालकांनी हेल्मेट न घातलेल्या दुचाकीस्वारांचे वाहन क्रमांक कळविले, तरी कायदेशीर कारवाई कशी करायची हा प्रश्न आहे. हेल्मेट न घालता वाहन चालविल्यास राज्य सरकारने ५०० रुपये दंडाची तरतूद केली असून केंद्र सरकारने हा दंड दोन हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे व तशी दुरुस्ती कायद्यात करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण हेल्मेटसक्ती वाहन चालविताना आणि रस्त्यावरच करता येते. रस्त्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक किंवा खासगी जागेत त्याचबरोबर रस्त्यावर वाहन चालवीत नसताना हेल्मेटसक्ती करता येणार नाही. कोणी न्यायालयात दाद मागितल्यास सरकारची अडचण होवू शकते. त्यामुळे पेट्रोलपंपावरची हेल्मेटसक्ती बारगळण्याची चिन्हे आहेत.
