दुष्काळग्रस्तांच्या निधीस छदामही नाहीअवघा महाराष्ट्र पाणीटंचाईने व्याकूळ झाला असतानाही उद्योगांना पाणी मिळत नसल्याची ओरड करणाऱ्या उद्योगपतींच्या काळजाला दुष्काळानेही पाझर फोडलेला नाही. भीषण दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सढळ हस्ते मदत करा, या मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास बडय़ा उद्योगपतींनी छदामाचाही प्रतिसाद दिलेला नाही. तर महाविद्यालयांच्या खोऱ्याने पैसा खेचणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनीही या आवाहनाकडे पाठ फिरवली आहे. राज्याच्या १५ जिल्ह्य़ांतील ११ हजारांहून अधिक गावांमध्ये ओढवलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ३ हजार कोटीहून अधिक खर्च केले आहेत. तरीही पुढील दोन-अडीच महिने पाणी, चारा, रोजगार या दुष्काळग्रस्तांच्या मूलभूत गरजा कशा भागवायच्या, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दुष्काळग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जनतेला केले होते. खास करून राज्यातील उद्योगांकडून भरीव मदत मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. या आवाहनाला विविध संस्था, विशेषत: मोठय़ा देवस्थानांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. परंतु देशातील ज्या बडय़ा उद्योगांची मुख्यालये मुंबईत वा राज्यात आहेत, त्यांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाकडे साफ दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दहा लाख रुपयांच्या वर ज्यांनी मदत केली आहे, त्या यादीत श्री. बिर्ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र, पिरोजशा गोदरेज फाऊंडेशन व लार्सन अँड टुब्रो या काही बडय़ा उद्योगांचा व त्यांच्या संलग्न संस्थांचा अपवाद वगळला तर अन्य एकाही बडय़ा उद्योगपतीचे नाव नाही. राज्य मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांच्या शिक्षणसंस्था आहेत किंवा त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांच्या संस्था आहेत. मात्र, दहा लाखांच्या वर मदत देण्यात आलेल्या यादीत अशा मोठय़ा शिक्षण संस्थेचे नाव नाही. इतर सहकारी, सामाजिक संस्था, बँका, दूध संघ, शासकीय-निमशासकीय संस्थांकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी मंगळवापर्यंत ११६ कोटी ४० लाख रुपये जमा झाले आहेत.मदतीचा भरीव हात* सिद्धिविनायक ट्रस्ट- २५कोटी* साईबाबा संस्थान -२५ कोटी* मुंबई पोलीस -२ कोटी * लार्सन अँड टुब्रो-२ कोटी* एमआयडीसी-१ कोटी * मुंबई एअरपोर्ट इंटरनॅशनल प्रा. लि.-१ कोटी* नरेंद्र महाराज संस्थान-२५ लाख* बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट-२५ लाख* पिरोजशा गोदरेज फाऊंडेशन-२५ लाख* सिद्धिविनायक मंदिर, टिटवाळा-११ लाख* बिर्ला व्यापार सहयोग केंद्र-११ लाख
