मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर, इतर मागासवर्गियांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का लागेल ही भीती मनातून काढून टाकावी, या समाजाचे घटनात्मक आरक्षण अबाधित राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी ओबीसी व भटके विमुक्त समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठकीचे आयोजन केले होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकार तुमच्यासोबत आहे. या समाजाचे कोणतेच प्रश्न दुर्लक्षित राहणार नाहीत असे स्पष्ट केले.
