डी.एड., बी.एड. महाविद्यालयांचे भवितव्य अंधारात

राज्यातील शाळांमध्ये  ३० हजार रिक्त जागा, ३५ हजार अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांचा एक लाखापर्यंत वाढता आलेख, दर वर्षी एक लाखाहून अधिक अध्यापक पदविका (डी.एड.) व पदवी (बी.एड.) साठी घेतले जाणारे प्रवेश .आणि भरतीवर आणलेले र्निबध या पाश्र्वभूमिवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळणे कठीण होऊन बसणार आहे. परिणामी बेकारांची फौज तयार करणाऱ्या सुमारे दोन हजार डी.एड. व  बी.एड. महाविद्यालयांना टाळे लागण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते.

राज्यात सध्या सुमारे सव्वा लाख प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधून दर वर्षी सव्वादोन कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. आता खासगी शाळांचेही जाळे विस्तारत आहे. त्यातूनही काही प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील वेतन व निवृत्तिवेतनावरील तरतुदीतील सर्वाधिक खर्च शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर केला जातो. त्यात बराच गोंधळ असल्याच्या तक्रारीनंतर २०११ मध्ये पटपडताळणी करण्यात आली. त्यात तब्बल २० लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे खडबडून जाग आलेल्या राज्य सरकारने अनेक शाळा बंद केल्या. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यांचे अन्य शाळांमध्ये पूर्ण समायोजन व्हावे म्हणून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नव्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त जागाही तयार झाल्या. प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाकडून माहिती अधिकारातून उपलब्ध झालेल्या तपशिलानुसार राज्यात जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सध्या ४ लाख ८९ हजार २७२ शिक्षक कार्यरत आहेत. तर ३० हजार ८२२ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदेही मोठय़ा प्रमाणावर रिकामी आहेत.

पटपडताळणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांपैकी अद्याप सात ते आठ हजार शिक्षकांचे समायोजन व्हायचे आहे, अशी शिक्षण विभागातील सूत्रांकडून माहिती मिळते. या विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी मात्र अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जवळपास पूर्ण झाल्याचा दावा केला. परंतु शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नवीन भरतीवर र्निबध घातले आहेत. वित्त विभागानेही अलीकडेच एक परिपत्रक काढून, शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी घालतानाच, नवीन शाळा व तुकडय़ांना परवानगी देऊ नये, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे एकंदरीत शिक्षक भरतीचे दरवाजे सध्या बंद झाले आहेत.

प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आणखी २७ हजार शिक्षक अतिरक्ति ठरणार आहेत. या अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना सध्या रिक्त असलेल्या म्हणजे ३० हजार जागांवर नेमणुका देण्याचा विचार आहे. त्यामुळे बाहेरील उमेदवारांना शिक्षकाच्या नोकरीची संधीच मिळणार नाही. दुसरे असे की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. जुलैमध्ये झालेल्या परीक्षेच्या निकालानंतर टीईटी पात्र उमेदवारांची संख्या एक लाखाच्या जवळपास जाईल, अशी माहिती खुद्द प्रधान सचिवांनीच दिली. एका बाजूला नवीन भरती बंद आणि दुसऱ्या बाजूला रिक्त जागावर अतिरिक्त शिक्षकांना नेमणुका दिल्यानंतर, टीईटी पात्र उमेदवारांना जागाच शिल्लक राहत नाहीत.

त्यात आणखी भर म्हणजे, शिक्षकांच्या नोकऱ्या मिळविण्यासाठी दर वर्षी डी.एड. व बी.एड.साठी सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. राज्यात सध्या १४०० डी.एड. आणि ५६२ बी.एड. महाविद्यालये आहेत. डी.एड. महाविद्यालयात दर वर्षी ७० हजार विद्यार्थी प्रवेश घेतात, तर बी.एड. महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता ३६ हजार ९८० इतकी आहे. मात्र एकंदरीत शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती लक्षात घेता शिक्षकांच्या नोकऱ्या जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत. परिणामी यापुढे डी.एड. व बी.एड. महाविद्यालयेही बंद करावी लागणार आहेत. मात्र टीईटी पात्र उमेदवारांचे या पुढे काय करणार हा प्रश्न शिल्लक राहणार आहे.