केंद्र सरकारचाही आदेश महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाबाबत प्रश्नचिन्ह शासकीय निवासस्थानी नेत्यांची स्मारके उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी, त्यानंतर केंद्र सरकारने जारी केलेला आदेश या पाश्र्वभूमीवर महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्यात कायदेशीर अडथळे येऊ शकतात. हा आदेश निमशासकीय संस्थांनाही लागू होतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जुलै २०१३ मध्ये दिलेल्या निकालपत्रात, निवासस्थान म्हणून अधिसूचित झालेल्या शासकीय निवासस्थानी यापुढे कोणतीही स्मारके उभारली जाऊ नयेत, असा आदेश दिला आहे. महापौरांचे निवासस्थान हे निवासस्थान या श्रेणीत मोडते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने १८ जुलै २०१४ मध्ये स्मारकांच्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. नेत्यांचे वास्तव्य असलेल्या शासकीय निवासस्थानाचे स्मारकात रुपांतर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यातूनच माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या निधनानंतर त्यांचे वास्तव्य असलेल्या शासकीय निवासस्थान स्मारक म्हणून जाहीर करणे शक्य झाले नाही. शिवसेनाप्रमुख ठाकरे यांचे महापौर बंगल्यात वास्तव्य नव्हते. यामुळे निधनानंतर निवासस्थानाचे स्मारकात रुपांतर करता येणार नाही हा निकष त्यांना लागू होत नाही. पण शासकीय निवासस्थानी स्मारक करता येत नाही हा सवरेच्य न्यायालयाचा आदेश लागू होतो. मुंबई महानगरपालिका ही निमशासकीय संस्था असल्याने सरकारी नियम लागू होतात. यामुळेच सरकारी निवासस्थान या संज्ञेत महापौर बंगल्याचा समावेश होत नाही हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. आदेश लागू होतो - देसाई कोणत्याही शासकीय निवासस्थानाचे स्मारकांमध्ये रुपांतर करण्यात येऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. मुंबई महानगरपालिका ही निमशासकीय संस्था असल्याने त्याला लागू होतो की नाही हा वादाचा मुद्दा असला तरी, उद्या न्यायालयात कोणी गेल्यास त्यावर काथ्याकुट होऊ शकतो. हा आदेश निमशासकीय संस्थांनाही लागू होऊ शकतो, असे मत माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी. ए. देसाई यांनी व्यक्त केले. शिवसेनाप्रमुखांसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या स्मारकाबाबत वाद होणे टाळले पाहिजे, अशी पुष्टीही जोडली. स्मारकाचा निर्णय घेण्याकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.
