नालेसफाई घोटाळ्यात अडकलेले अधिकारी वा कंत्राटदारांची कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही. दोषींविरुद्ध लवकरच गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांना दिलासा मिळू नये याची काळजी घेण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले. त्याचबरोबर नालेसफाईचा गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासनही नगरसेवकांना देण्यात आले. परिणामी, आयुक्तांविरुद्ध सभागृहात अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची भाषा करणारी शिवसेना एकाकी पडल्याचे चित्र बैठकीत दिसत होते.
