‘मुंबई मेट्रो’च्या तिकीट दरात होणाऱ्या प्रस्तावित भाडेवाढीच्या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख निश्चित न झाल्याने ही भाडेवाढ पुढील सुनावणीपर्यंत टळली आहे. जुलै महिन्यात दर निश्चिती समितीने अहवाल दिल्यानंतर एमएमआरडीने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढ करता येत नाही. तरीही २७ नोव्हेंबर रोजी ‘मेट्रो वन’ने पाच रुपयांच्या भाडेवाढ जाहीर केली होती. त्यामुळे त्या विरोधात एमएमआरडीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. एमएमआरडीएने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. तसेच दर निश्चिती समितीच्या अहवालाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे आणि प्रकरण प्रलंबित असताना ‘रिलायन्स’ने ही भाडेवाढ केलीच कशी, अशी विचारणा करत न्यायालयाने प्रस्तावित भाडेवाढीला स्थगिती दिली होती. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य आणि लोकांच्या खिशातून पैसे जाणार असल्याने हे प्रकरण निकाली निघणे गरजेचे आहे, असेही स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. मात्र या प्रकरणी विविध याचिका करण्यात आलेल्या असून वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर त्यांची सुनावणी झालेली आहे. त्यामुळे या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यायची का, कोणत्या खंडपीठासमोर घ्यायची हे मुख्य न्यायमूर्तीकडून स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे याचिकेवरील पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित झालेली नाही. परिणामी पुढील सुनावणीपर्यंत मेट्रो दरवाढही टळली आहे.
