‘राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण (सबला) योजने’अंतर्गत अध्र्यावर शाळा सोडलेल्या अथवा शाळेतच जाऊ न शकलेल्या या लक्षावधी किशोरवयीन गरीब मुलींना सकस व पोषण आहार देण्याची केंद्र पुरस्कृत योजना कोणताही पर्याय न देता १ नोव्हेंबर २०१२ रोजी महिला व बालविकास विभागाने आदेशाच्या एका फटकाऱ्यात बंद केली. त्यामुळे राज्यातील तब्बल ११ लाख किशोरवयीन मुलींना चार महिन्यांपासून पोषण आहारच मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत २००९ सालापासून राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या चार जिल्ह्य़ांमध्ये ‘सबला’ हा केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ११ लाख किशोरवयीन मुलींना सहाशे कॅलरी व १८ ग्रॅम प्रथिने असलेला सकस आहार देण्यात येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या ‘टेक होम रेशन’ योजनेखाली हा आहार या मुलींना दिला जात असे. विशेष म्हणजे हे काम चांगले चालले असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालातही नमूद केले असतानाही काही कंत्राटदारांच्या ‘भल्या’साठी महिला व बालकल्याण विभागाने एका आदेशाद्वारे १ नोव्हेंबरपासून तीन पुरवठादारांचे काम थांबविले. गंभीर बाब म्हणजे, कोणतीही पर्यायी व्यवस्था निर्माण न करताच हा आदेश काढण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागातील ज्या मुलींना आवश्यक प्रथिने व कॅलरी अन्नातून मिळणार होते, त्यांच्या तोंडचा घासच काढून घेण्यात आला आहे. भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बाब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून याची र्सवकष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ चौकशीपुरते न थांबता राज्यातील महिला बचतगटांकडून हे काम कसे करून घेता येईल याची योजनाच त्यांनी सादर केली आहे. महिला बचत गटांनी पाककृती कशी व कोणती तयार करावी यासह यातून सुमारे २८ हजार महिलांना कसा रोजगार उपलब्ध होईल, याचा तपशीलही दिला आहे. राज्यात ‘टीएचआर’अंतर्गत तिन्ही पुरवठादार चांगले काम करीत असताना काही कंत्राटदारांच्या संगनमतामुळे लक्षावधी मुलींच्या तोंडचा सकस आहाराचा घास गेले चार महिने मिळत नसल्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तातडीने घेतील का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
