एक दृश्य वगळण्याची न्यायालयाची सूचना; सोमवारी निर्णय चित्रपट प्रमाणित करणे हे तुमचे काम आहे तो सेन्सॉर करणे नव्हे. त्यामुळे काय पाहायचं काय नाही हे लोकांना ठरवू द्या, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटाच्या वादावरून सेन्सॉर बोर्डाच्या मनमानी कारभारावर टीका केली. एवढेच नव्हे, तर चित्रपटसृष्टीत सर्जनशील लोकांची संख्या वाढवायची तर सेन्सॉर बोर्डाने अवाजवी टीका करणे सोडावे, असा सल्लाही न्यायालयाने या वेळेस सेन्सॉर बोर्डाला दिला. त्याच वेळेस अपशब्द आणि अश्लील दृश्यांमुळेच सिनेमा चालतो हे डोक्यातून काढून टाकावे, असे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनाही सुनावले. एक दृश्य वगळता चित्रपट जसाच्या तसा प्रदíशत करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्याचे संकेतही न्यायालयाने देत प्रकरणाचा निर्णय सोमवापर्यंत राखून ठेवला. ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटात १३ बदल सुचवल्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात चित्रपटाचा सहनिर्माता अनुराग कश्यप याच्या ‘फॅण्टम फिल्म्स’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. पंजाबशी संबंधित चित्रपटात दाखवण्यात आलेले सगळी दृश्ये वगळण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाचाही न्यायालयाने पुन्हा एकदा समाचार घेतला. पंजाबशी संबंधित दृश्ये वगळण्यात आली, तर चित्रपटाचा आशयच हरवेल. शिवाय चित्रपटात जर अंमल पदार्थाचे व्यसन करण्याचे महत्त्व वाढवण्यात आले असेल तर संपूर्ण चित्रपटावर बंदी घालण्यात यावी. मात्र चित्रपटसृटीत सर्जनशील लोकांची वृद्धी करायची असल्यास सेन्सॉर बोर्डाने अवाजवी टीका करणे सोडावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. हे दृश्य चित्रपटातून वगळणार या चित्रपटातील एका दृश्यात चित्रपटाचा नायक गर्दीसमोर लघुशंका करताना दाखवण्यात आला आहे. मात्र हे दृश्य खूपच आक्षेपार्ह आहे, असे सेन्सॉर बोर्डाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत हे दृश्य वगळता येऊ शकते का आणि शिव्यांबाबत वैधानिक इशारा देण्यात येऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयाने निर्मात्यांकडे केला. ज्याला निर्मात्यांनी सहमती दर्शवली.
