सरसंघचालकांच्या सूचनेवर प्रतिक्रिया मुंबई : सामाजिक आरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी अमान्य केली. आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना, डॉ. भागवत यांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा छेडला. जे आरक्षणाचे समर्थक आहेत व जे विरोधात आहेत, त्यांच्यात सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन करून त्यांनी या संवेदनशील विषयावरील वादाला पुन्हा एकदा तोंड फोडले आहे. या पूर्वी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भागवत यांच्या अशाच प्रकारच्या आरक्षणावरील विधानावरून वाद निर्माण झाला होता. देशभर त्याचे पडसाद उमटले होते. केंद्रात राज्यमंत्री असलेल्या रामदास आठवले यांनी मात्र सरसंघचालकांच्या या सूचनेला विरोध केला आहे. अनुसूचित जाती, जमातींना मिळालेले आरक्षण हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे आरक्षणावर कोणतीही चर्चा करण्याची किंवा आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आरक्षणाच्या बाजूने खंबीरपणे उभे आहे, असा दावाही त्यांनी केला. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाच्या आधारावर संविधानात आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट केले. अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, भटके- विमुक्त, दिव्यांग आणि खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना आरक्षण मिळत आहे. आता समाजातील सर्वच घटकांना आरक्षण मिळत असल्याने त्याचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
