मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा एखाद्या छोटय़ा राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतका अवाढव्य असतो. त्यामुळे त्याकडे साऱ्यांचेच लक्ष असते. पण मुंबईकरांसाठी तर हा अर्थसंकल्प म्हणजे, भविष्यातील नागरी सुविधांचे सूतोवाच करणारा दस्तावेज असतो. त्याचबरोबर नवीन आर्थिक वर्षांत करवाढीमुळे खिशाला कात्री पडेल का, याचीही उत्कंठा मुंबईकरांना असते. पण यंदा आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही गोष्टींचा अभाव दिसतो. मुंबईकरांना नागरी सुविधा देण्याची मुख्य जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर आहे आणि ही जबाबदारी पालिका इमानेइतबारे पार पाडत आली आहे. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये वाढलेली लोकसंख्या आणि पुनर्विकासात उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारती यामुळे नागरी सुविधांवर ताण पडू लागला आहे. कोणे एके काळी मुंबईकरांना पावसाळ्यात पूरस्थितीचा फारसा सामना करावा लागत नव्हता. पण नोकरीच्या शोधात परराज्यातून मुंबईत लोंढे थडकू लागले. नदी-नाल्या काठच्या मोकळ्या जागांवर झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आणि मुंबईला पूरस्थितीचा फटका बसू लागला. पावसाळ्यात किमान दोन-तीन वेळा सखल भाग जलमय होऊन मुंबईकरांना फटका बसू लागला. पावसाच्या तडाख्यात रस्त्यांची तीनतेरा वाजू लागले. लोकसंख्येमुळे वाढत्या कचऱ्याचा प्रश्नच चिघळला. जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे दूषित पाणीपुरवठय़ाचा धोका वाढला. ब्रिटिशकालीन मलनिस्सारण वाहिन्याची सांडपाणी, मलजल वाहून नेण्याची क्षमता तोकडी पडू लागली. अशा एक ना अनेक समस्या मुंबई महापालिका आणि मुंबईकरांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांचा २७,२५८.०७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अजोय मेहता यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाकडून मुंबईकरांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. गुळगुळीत रस्ते, स्वच्छ आणि शुद्ध पाणीपुरवठा, रस्ते-नदी-नाल्यांची स्वच्छता, उद्याने-मैदानांचा विकास, पालिका शाळांसाठी नव्या योजना, नवी कचराभूमी आदी विविध प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना अर्थसंकल्पात समाविष्ट असतील असा मुंबईकरांचा अंदाज होता. मात्र तसे काही अर्थसंकल्पात ठोस असे दिसत नाही. शहरातून पश्चिम उपनगरात जाणाऱ्यांसाठी वाहतुकीला एक जलद पर्याय देण्यासाठी सागरी किनारा मार्गासाठी १५०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद आणि मेट्रोच्या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या मातीची विल्हेवाट लावण्यासाठी कुलाब्याच्या बधवार पार्कजवळ ग्रीन पार्क उभारण्याची घोषणा एवढीच अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े म्हणावी लागतील. देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला आणि मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेली जकात बंद झाली. जकातीपोटी पालिकेला नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मात्र त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यातच पालिकेचा मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन शुल्काची वसुलीही रोडावली आहे. उत्पन्नाच्या या मुख्य स्रोतांवरच पालिकेच्या आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. करनिर्धारण व संकलन विभातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणावरून मालमत्ता करा, वसुलीला ग्रहण लागले आहे. तर कचरा आणि कचराभूमींचा प्रश्न सोडविण्यात पालिकाच अपयशी ठरल्यामुळे न्यायालयाने नव्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. या बंदी आदेशामुळे नव्या बांधकामांना खीळ बसली असून पालिकेला विकास नियोजन शुल्कावर पाणी सोडावे लागले आहे. एका बाजुला उत्पन्नाची शिदोरी कमी होत असताना पालिकेच्या भांडवली कामांसाठी मोठय़ा निधीची निकड भासू लागली आहे. त्यामुळेच पालिकेला आगामी वर्षांतील विविध भांडवली कामांचा खर्च भागविण्यासाठी विशेष राखीव निधीला हात घालावा लागला आहे. विविध भांडवली कामे आणि मोठे प्रकल्प यांचा वाढीव खर्च भागविण्यासाठी विशेष राखीव निधीतील तब्बल २,७४३.९६ कोटी रुपये वापरण्याची तरतूद प्रशासनाने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करून घेतली आहे. निरनिराळ्या कारणांसाठी वापर न झालेली सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी पालिकाने निरनिराळ्या बँकांमध्ये ठेव स्वरूपात ठेवला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला या ठेवींमधून मदत करावी, अशी राजकारणी मंडळी वारंवार मागणी करीत आहेत. मात्र पालिका आयुक्तांनी त्यास सपशेल नकार दिला आहे. मुंबईकरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी हाती घेतलेली कामे पुढे रेटण्यासाठी प्रशासनाने तरतूद केली आहे. मात्र मुंबईमधील विहिरी आणि नैसर्गिक स्रोतांचे जतन आणि त्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी पालिकेला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नवी योजना मांडता आली असती. जल विभागाच्या प्रकल्पांच्या खर्चासाठी लागणारा निधी पाणीपट्टीमध्ये सरासरी ८ टक्क्य़ांपर्यंत वाढ करून उभारण्यास पालिका सभागृहाने यापूर्वीच प्रशासनाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीमध्ये वाढ करून प्रशासनाला निधी उभारता आला असता. कचऱ्याचा प्रश्न जटिल बनला आहे. दिवसेंदिवस मुंबईकरांचा कचरा वाढत असताना पालिका केवळ आकडेवारीचा खेळ करून तो कमी असल्याचे भासवत आहे. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीची सक्ती करूनही गृहनिर्माण सोसायटय़ांकडून पालिकेला हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेला मोठा कर लागू करता आला असता. नागरिकांनी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी कर भरावा किंवा आपल्या कचऱ्याची आपणच विल्हेवाट लावली, असे दोन पर्याय पालिकेला देता आले असते. पण अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आलेली ही संधी प्रशासनाने गमावली. पालिकेचे अनेक भूखंड मुंबईत अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. या भूखंडांच्या विकासाच्या निमित्ताने पालिकेने अनेक नव्या सुविधा उभ्या करता आल्या असत्या. त्याद्वारे प्रशासनाला उत्पन्नाचे स्रोत खुले झाले असते. मात्र प्रशासनाने तसेही काहीच केलेले नाही. उत्पन्नात झालेली घट आणि चालू आर्थिक वर्षांतील कामे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात केला आहे, एवढेच. प्रसाद रावकर - prasadraokar@gmail.com
