मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट बंधनकारक राज्यात मुंबईसह कोणत्याही शहरात कचराभूमी (डम्पिंग ग्राऊंड) उभारण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्रकल्पांनाच मंजुरी मिळेल. प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी करण्याबाबत पालिकांना आदेश देण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. देवनार क्षेपणभूमी आगीसंदर्भात अतुल भातखळकर, मनीषा चौधरी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेत ते बोलत होते. घनकचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाबाबत केंद्राच्या नियमांची महापालिकांना काटेकोर अंमलबजावणी करावीच लागेल, असेही त्यांनी बजावले. देवनार आगीची चौकशी सुरू असून तिचा अहवाल सभागृहात मांडला जाईल. सदस्यांचे समाधान झाले नाही तर गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशीची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली. मुंबईत सध्या दररोज साडेनऊ हजार टन घनकचरा निर्माण होतो. त्याची मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि देवनार येथे विल्हेवाट लावली जाते. कांजूरमार्ग येथे दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जात असून त्याची क्षमता आणखी एक हजार टनांपर्यंत वाढविली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. शहरातील कचरा घेण्यास ग्रामपंचायती विरोध करीत आहेत. शहरातही आपल्या विभागात कचरा टाकण्यास नागरिक विरोध करीत असून त्याबाबत नवा कायदा करण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली. भाजपचे योगेश सागर यांनी मुंबई महापालिकेतील घनकचरा विल्हेवाटीच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली. लोकांचा विरोध असला तरी मुलुंड आणि देवनार येथील क्षेपणभूमी तूर्तास बंद करता येणार नाही. तसेच तळोजा येथे ५२ आणि ऐरोलीत ३२.७७ हेक्टर जमीन क्षेपणभूमीसाठी महापालिकेस दिली असून तेथे कचरा टाकता येणार नाही. त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावावी लागेल. त्यावर सरकार लक्ष ठेवेल. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
