16 December 2017

News Flash

पुनर्वकिासाचे एक टक्केही काम झाले नसल्यास ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द

म्हाडा बैठकीत निर्णय

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई | Updated: October 6, 2017 2:08 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

म्हाडा बैठकीत निर्णय

म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, मात्र पुनर्वकिासाचे एक टक्काही काम झालेले नसल्यास संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ रद्द करण्याच्या  सूचना म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी दिल्या आहेत.

वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाशी संबंधित विविध विषयांबाबत आढावा घेण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते.  म्हाडा अखत्यारीतील मुंबई शहरातील धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्वकिास अधिक वेगाने होण्यासाठी  सर्वपक्षीय आमदारांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन कायद्यात बदल-सुधारणा करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव सादर करावा, उपकरप्राप्त धोकादायक इमारती त्वरित रिकाम्या करण्याचा प्रयत्न करावा, भाडेकरूंनी अडथळे आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, आठ संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्वकिासास गती देऊन येत्या डिसेंबरअखेपर्यंत संक्रमण शिबिरांचा प्रश्न मार्गी लावावा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या सदनिका म्हाडाला संक्रमण गाळे म्हणून देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्या घुसखोरांबाबत निश्चित धोरण तयार करून प्रस्ताव सादर करावा आदी सूचना मेहता यांनी केल्या.

म्हाडा वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये शासनाने २०१३ च्या अधिसूचनेमध्ये फेरबदलाची अधिसुचना ३ जुलै २०१७ रोजी जारी केली. या फेरबदलाच्या अधिसूचनेनंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्वकिासाचे प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर केले आहेत.  या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून त्यांना देकार पत्र  देण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच म्हाडा वसाहतींमधील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश मेहता यांनी दिले.

यावेळी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचाही आढावा घेतला. म्हाडाच्या कोकण मंडळाने  खाजगी विकासकासोबत संयुक्त भागीदारी प्रकल्प राबवून २०२२ पर्यंत पाच लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्टय़ ठेवावे, अशी सूचनाही मेहता यांनी केली.

First Published on October 6, 2017 1:06 am

Web Title: no objection certificate canceled by mhada