‘बिनचेहऱ्याचे सरकार’ अशी संकल्पना अस्तित्वात असूच शकत नाही. उलट प्रभावशाली नेतृत्व नसेल, तर प्रशासन अपयशीच ठरेल. भारतात तर व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला पर्याय नाही. मात्र प्रभावशाली नेतृत्वाला नैतिक अधिष्ठानही हवे आणि ते संस्कारातून प्राप्त होते. संघाकडून हे संस्कार मिळाल्यामुळेच गोव्यात चांगले, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देणे आपणास साध्य झाले, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा देत गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी राजकारण व प्रशासनाचा एक दुर्मीळ पैलू पारदर्शकपणे उलगडून दाखविला. लोकसत्ताच्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात मनमोकळ्या गप्पा मारताना पर्रिकर यांनी गोव्याचा विकास, संघाची शिकवण येथपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत विविध गोष्टींवर भाष्य केले. ‘‘सर्वाना समान हक्क हा न्याय झाला, पण अलीकडे मतांच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन सुरू आहे. विशिष्ट जातीजमातींना मतांसाठी सवलती देण्याने, सामाजिक दुफळी माजते. मला माझ्या हिंदुत्वाचा अभिमानच आहे, पण माझी हिंदुत्वाची भावना कधीच प्रशासनात प्रतिबिंबित होत नाही, त्यामुळे माझे प्रशासन कुठेही झुकलेले नाही. मुख्यमंत्री म्हणून मी कधीही अधिकाराचा वा सरकारी निधीचा गैरवापर केलेला नाही. राज्याचा विश्वस्त म्हणून नैतिकतेने काम केल्यास लोकांची ताकद आपोआपच मिळते, ही शिकवण आपल्याला संघाकडून मिळाली असून चांगल्या तत्त्वांना मुरड घालण्याची वेळ आली तर राजकारण सोडेन, मात्र मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा कधीही गैरवापर करणार नाही,’’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हिंदुत्वाचा अभिमान म्हणजे दुसऱ्यांचा द्वेष अशी शिकवण मला संघाच्या शाखेवर कधीच मिळाली नाही, असेही पíरकर यांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळे लोक आळशी होत आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे यात भरच पडेल. एवढेच नव्हे तर नरेगाने आधीच अर्धी वाट लावली असून अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे तर देशाची पूर्ण वाट लागेल, अशी भीतीही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. गोव्यात ९२ टक्के जनता दुचाकी वाहने वापरते. त्यामुळेच पेट्रोलवर थेट सबसीडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत विनात्रास सरकारी मदत मिळत असून केंद्रानेही याचाच अवलंब केला असता तर अन्न सुरक्षासारख्या कायद्याची गरजच पडली नसती, असेही त्यांनी नमूद केले.पर्रिकर म्हणतात..* विशाल गोमंतक ही कल्पना चांगली असली तरी त्यामुळे गोव्याचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. त्यामुळे त्याला माझा ठाम विरोध असून सीमाभागात शाळा व अन्य सुविधा निर्माण करण्यास कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रास परवानगी दिल्यास सीमावादही संपेल.. * नको असलेल्या गोष्टी टॅक्समध्ये कशा आणाव्या, हे महाराष्ट्राला विचारा.. * या वर्षीपासून सप्टेंबर- नोव्हेंबरमध्ये गोव्यात येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांना व्हॅट परतावा मिळणार. नंतर अन्य राज्यांतील पर्यटकांनाही याचा फायदा मिळेल. * स्वत: स्वच्छ राहावं, दुसऱ्यालाही तसं सांगावं, पण त्याच्या कारभारात उडी मारू नये, असं माझं तत्त्व. राजकारणात खाने को दुसरे को भी नही देना चाहिये, लेकिन उसके पीछे नही पडना चाहिये...
