मालमत्ताकरात गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीबाबत चालढकल; हरित इमारतींच्या कररचनेचा मुद्दा बारगळला

कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृतीपासून कारावासाच्या शिक्षेपर्यंतचे सर्व उपाय महापालिका योजत असली तरी पैसे खर्च करून शून्य कचरा मोहीम राबवणाऱ्या सोसायटय़ांना मालमत्ता करात सवलत देण्याविषयी मात्र पालिका प्रशासन उदासीन आहे. पर्यावरणस्नेही सोसायटय़ांना ठाणे आणि पुणे पालिका मालमत्ता करात सवलत देत असतानाच मुंबई महापालिकेत मात्र गेल्यावर्षी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या बैठकाही आता होत नसून हरित इमारतींच्या कररचनेचा मुद्दा बारगळला आहे.

शहरातून दररोज निर्माण होणाऱ्या साडेसात हजार टनांहून अधिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे महापालिकेच्या क्षमतेपलीकडे गेले. कचराभूमींचे व्यवस्थापन होत नसल्याने मागील दीड वर्षांपासून शहरातील सर्व विकास प्रकल्प बंद पडले. जकातीचे हातचे उत्पन्न गेले असून इमारत प्रस्ताव विभागातील महसूल कमी झाल्यानेही पालिकेचे आर्थिक गाडे अडले. त्यामुळे महानगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी कडक भूमिका घेतली. दररोज १०० किलोंहून अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या, २० हजार चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाच्या तसेच २००७ नंतर बांधकाम प्रमाणपत्र मिळालेल्या सोसायटय़ा, उपाहारगृह तसेच औद्योगिक ठिकाणांना कचरा व्यवस्थापन अनिवार्य करण्यात आले. हे व्यवस्थापन न करणाऱ्या सोसायटय़ांना दंड तसेच कारावासाच्या शिक्षेचा बडगाही दाखवण्यात आला. मात्र पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत स्वतहून शून्य कचरा मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या अनेक सोसायटय़ांना पालिकेकडून प्रोत्साहनपर काहीही मिळाले नाही. याबाबत सोसायटय़ांकडून पालिकेला अनेकदा पत्रही देण्यात आले, मात्र दशकभराहून सुरू असलेल्या या मागणीला प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली. महत्त्वाचे म्हणजे पुणे मनपाने चार वर्षांपासून हरित सोसायटय़ांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्यास सुरुवात केली. ठाणे मनपाकडूनही सौरऊर्जा प्रकल्प, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या  संस्थांना मालमत्ता करात सवलत दिली जाते.

कचरा व्यवस्थापनासोबत पर्जन्यजल भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), सौरऊर्जा आदींचा वापर करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही इमारतींना मालमत्ता करात कोणत्या प्रकारे सवलत देता येईल, याचा अंदाज घेण्यासाठी आयुक्त अजोय मेहता यांनी गेल्यावर्षी एक समिती नेमली. करनिर्धारण व संकलन विभागाचे प्रमुख बी. जी. पवार प्रमुख असलेल्या या समितीत विकास आराखडा, जल अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कचरा व्यवस्थापन किंवा सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्या संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देता येईल का, तसेच त्याबाबत कोणते निकष लावता येतील याबाबत या समितीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. ही समिती स्थापन झाल्यावर सुरुवातीला काही महिने या समितीच्या बैठका झाल्या. संस्था नेमके कशा पद्धतीने व किती क्षमतेने पर्यावरणस्नेही काम करत आहेत, पालिकेला त्यांचा किती कचरा उचलावा लागतो किंवा सौरऊर्जेच्या वापराने विद्युतशुल्कात किती घट झाली आहे, अशा प्रकारचे निकष लावता येण्यासंदर्भात चर्चाही झाल्या. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत या समितीची एकही बैठक झालेली नाही, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मालमत्ता करात सवलत देण्यासाठी समिती काम करत आहेत, पुढील काही महिन्यांत त्यासंबंधीचा अहवाल आयुक्तांना देण्यात येईल, असे बी. जी. पवार यांनी सांगितले.

स्वच्छता कर आणि मालमत्ता कर भरूनही पालिकेने कचरा व्यवस्थापन सक्तीचे केले आहे. पालिकेच्या आवाहनानुसार अनेक सोसायटय़ांनी खतनिर्मिती सुरू केली. त्यामुळे कचरा वाहतुकीचा पालिकेचा खर्चही वाचला. पालिका या सोसायटय़ांसाठी काहीच करत नाही. याबाबत आयुक्तांशी एप्रिलमध्ये चर्चा केली तेव्हा त्यांनी सवलत देण्यास नकार दिला.  – श्यामा कुळकर्णी ,अग्नि संस्थेच्या कार्यकर्त्यां