संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील प्रारंभीचा प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात असली तरी, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनातही प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही. काही महत्त्वाची विधेयके व खास करून पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यावर महाविकास आघाडी सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले असल्याचे सांगण्यात येते. करोना साथरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे संसदेचे व राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यंदा विलंबाने होत आहे. संसदेचे अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत होत आहे. मात्र या वेळी अधिवेशनाच्या प्रारंभीचा प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. देशातील करोना व आर्थिक परिस्थितीवर प्रश्न विचारण्याची सदस्यांची संधी हिरावून घेतली जात असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. करोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झाला नसल्याने महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन ७ व ८ सप्टेंबर असे दोनच दिवस घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या अधिवेशनेतही प्रश्नोत्तरांचा तास होणार नाही. लक्षवेधीही घेतल्या जाणार नाहीत. विधानसभा व विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. काही विधेयके आणि पुरवणी मागण्या महत्त्वाच्या आहेत, त्या मंजूर करून घेणे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, असे सांगण्यात आले.
