मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच, घटनेतील तरतुदीनुसारच मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बुधवारी जाहीर केल्याने मुस्लीम आरक्षण बारगळल्यातच जमा असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. घटनेत धार्मिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याची तरतूदच नाही, याकडे कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही लक्ष वेधले आहे. मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी देऊनही सरकार काहीच कारवाई करीत नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात सरकार गंभीर नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला. मुस्लीम आरक्षणाबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे विसंगत निकाल आहेत. यामुळेच कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. घटनेतील तरतुदीनुसारच आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाने मुस्लीम आरक्षणाबाबत भाजप-शिवसेना सरकार पुढाकार घेणार नाही हेच स्पष्ट होते. मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुस्लीम आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरून जितेंद्र आव्हाड, अमिन पटेल, वरिस पठाण, अबू असिम आझमी, नसिम खान आदी सदस्यांनी सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करताच फडणवीस यांनी, केवळ मतांचे राजकारण समोर ठेवून आरक्षणाची मागणी करीत असल्याची टीका केली. तसेच आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांचे मुस्लीम आरक्षणाचे बेगडी प्रेम असून, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सत्तेत असताना वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लाटल्या किंवा परस्पर विकल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.घटनेत तरतूदच नाहीघटनेतील तरतुदीनुसार मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले असले तरी धार्मिक आधारावर आरक्षण ठेवण्याची घटनेत तरतूदच नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने मुस्लिमांना दोन टक्के आरक्षण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय या मुद्दय़ावरच न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. मराठा आरक्षणासाठी हिवाळी अधिवेशनात घाईघाईत कायदा करण्यात आला, तेव्हा मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय टाळण्यात आला होता. यावरून मुस्लीम आरक्षणाबाबत सरकार फार काही उत्सुक नाही हेच स्पष्ट होते.
