एसटी महामंडळाकडून निविदेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ सर्वसामान्यांना स्वस्तात औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी एसटी बस स्थानकांवर स्वस्त औषधांची दुकाने (जेनेरिक औषधे) सुरू करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आणि डिसेंबर २०१६ मधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्यानंतर औषधांची दुकाने सुरू करण्यासाठी एसटीने निविदा काढली. परंतु निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. एकाकडूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने एसटी महामंडळाचे स्वस्त औषधाची दुकाने सुरू करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहणार की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकारने गरजू रुग्णांना स्वस्त औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी जेनेरिक औषधांची संकल्पना आणली आहे. त्याला अनेक राज्यांतून प्रतिसाद मिळत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र स्वस्त औषधे उपलब्ध करणारी दुकाने फारच कमी आहेत. त्यामुळे एसटीच्या ५९७ बस स्थानकांत स्वस्त औषधांची दुकाने सुरू करण्याची संकल्पना पुढे आली आणि त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णयही एसटी महामंडळाने घेतला. या निर्णयानुसार जेनेरिक औषधे बाजारातील ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा साधारण ४० टक्के कमी दराने विकली जातात. त्यामुळे एसटी स्थानकात स्वस्त औषधांची दुकाने सुरू करून राज्यातील सर्वसामान्य गरजू रुग्णांना विशेषकरून ग्रामीण भागातील रुग्णांना याचा फायदा करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने स्वस्त औषधांची दुकाने सर्व एसटी बस स्थानकांवर सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती त्या वेळी एसटी महामंडळाकडून देण्यात आली. यामुळे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजनेअंतर्गत बस स्थानकांवर स्वस्त औषधांच्या विक्रीला परवानगी देणारे एसटी महामंडळ हे देशांतील पहिले महामंडळ असल्याचे परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु आठ महिने उलटूनही देशातील पहिले महामंडळ म्हणून दावा करणाऱ्या एसटी महामंडळाकडून स्वस्त औषधांची दुकाने सुरू करण्यात आलेली नाहीत. सामंजस्य करारानंतर महामंडळाने दुकाने सुरू करण्यासाठी निविदा काढली. पण किचकट अटींमुळे त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. या निविदेची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे आणि त्याला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा महामंडळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार सामंजस्य करार हा परिवहन विभाग, आरोग्य विभाग, पी.पी.आय. यांच्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उपस्थितीत झाला होता. त्या वेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री दीपक सावंतही उपस्थित होते. या संदर्भात एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रणजीतसिंह देओल यांना विचारले असता, जेनेरिक औषधांच्या निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. साधारण १५ दिवसांची ही मुदतवाढ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
