‘दिव्याखाली अंधार’ ही म्हण आपल्याकडच्या न्यायालयांना चपखलपणे लागू होईल. कारण रस्ते, वीज, पाणी, कचरा, मूलभूत अधिकार आदी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर नागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायालयांनाच आपल्या दारात न्यायाच्या अपेक्षेने येणाऱ्या पक्षकारांना साध्या पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची, बसण्याची सोय मिळावी यासाठी राज्य सरकारशी झगडावे लागते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयातील सुविधांचा प्रश्न संबंधितांना न्यायालयातच याचिका करूनच सोडवावा लागतो. अर्थात, यापैकी एका याचिकेच्या परिणामी मुंबईच्या उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत तासन्तास ताटकळणाऱ्या पक्षकारांना कधी नव्हे ती बसण्यासाठी बाके मिळाली आहेत! अर्थात, त्यालाही निमित्त होते ते उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशांचे. पूर्वी कधी तरी न्यायालयाच्या व्हरांडय़ात बसण्यासाठी बाकांची सोय करण्यात आली होती. कालांतराने ही बाके खराब झाल्याने ती हळूहळू मोडीत काढण्यात आली. मात्र त्यांची जागा नव्या बाकांनी न घेतल्याने सुनावणीसाठी न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांचे, वकिलांचे व्हरांडय़ात तासन्तास ताटकळत उभे राहणे पुन्हा सुरू झाले. पण आता न्यायालयाच्या एका आदेशाच्या निमित्ताने पक्षकारांना पुन्हा एकदा व्हरांडय़ात बसण्याचा ‘अधिकार’ प्राप्त झाला आहे. बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची सोय नसणे, उद्वाहन सेवा नसणे, पाणी गळणे, लाद्या उखडणे आदी अनेक समस्या केवळ उच्च न्यायालयातच नव्हे, तर कनिष्ठ न्यायालयांमध्येही भेडसावत असतात. त्याबाबत बार असोसिएशन वा वकिलांकडूनच उच्च न्यायालयात विविध याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. वारंवार तक्रार करूनही परिस्थिती बदलत नसल्याने याचिकांचा आधार न्यायालय प्रशासन वा वकिलांच्या संघटनांना घ्यावा लागतो. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सध्या याच याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. एकदा तर न्यायव्यवस्थेतील सुविधांबाबत उदासीन असलेल्या सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाच्या इमारती बांधणे आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाला सुनवावे लागले होते. त्याच वेळी न्यायालयांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाचा दट्टय़ा पडल्यानेच कधी नव्हे ते पक्षकारांना बसण्यासाठी बाके उपलब्ध करून देण्यात आल्याची चर्चा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि बाकडी बसविण्याचा काहीही संबंध नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक मंगेश पाटील यांनी सांगितले. सरकारी वकिलांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात आवश्यक त्या सुविधा मिळण्यासाठीही याचिकेच्या मार्गाचाच अवलंब करावा लागतो. या सगळ्याचा परिणाम वकिलांच्या कार्यक्षमतेवर होतो. एका प्रकरणात वर्ष उलटूनही सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले नाही. त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना धारेवर धरले. मात्र आवश्यक त्या सुविधा आणि कर्मचारी वर्गाच्या कमतरतेमुळे वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर करू शकलो नाही, असे सरकारी वकिलांच्या कार्यालयाकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला लिहून देण्यात आले. विशेष म्हणजे त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्याबाबत आदेश दिले. त्यानंतर कुठे सरकारी वकील कार्यालय संगणकीकृत करण्यात आले आणि तेथील कर्मचारी वर्ग वाढवण्यात आला. उच्च न्यायालयात दूरदूरवरून पक्षकार येत असतात. मात्र पुरेशी शौचालये आणि बसण्याची व्यवस्थाच येथे उपलब्ध नाही. परिणामी, याचिका सुनावणीसाठी येण्याची वाट पाहत दिवसभर पक्षकारांना न्यायालयाच्या बाहेर वा परिसरात ताटकळत उभे राहावे लागते. परंतु न्यायालयात मूलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी वारंवार न्यायालयातच याचिका करावी लागते हे दुर्दैव आहे. अॅड्. सुदीप नारगोळकर
