मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये नोंदणी झालेल्या गाडय़ांची संख्या १० लाखांवर पोहोचल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात समोर आले आहे. शहरातील दुचाकींची संख्या १७ लाखांवर पोहोचली आहे. या एवढय़ा गाडय़ा एका शहरात चालवायच्या, तर वाहतूक कोंडी होणारच. मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर तूर्तास तरी तोडगा नाही.. नुकत्याच मुंबईत आलेल्या आणि प्रथमदर्शनातच मुंबईच्या प्रेमात पडणाऱ्यांच्या प्रेमावर उतारा म्हणून त्यांना संध्याकाळच्या वेळी पी. डिमेलो रोड किंवा पश्चिम द्रुतगती महामार्ग येथे घेऊन जायला हवे. हे मत प्रस्तुत स्तंभलेखकाचे नसून त्याच्या ओळखीतल्या एका वरिष्ठ वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्याचे आहे. या दोन रस्त्यांवरच नाही, तर गर्दीच्या वेळी मुंबईतल्या कोणत्याही रस्त्यावर होणारी वाहतूक कोंडी कल्पनातीत असते. वाहतूक कोंडीचा हा शाप कोणत्याही महानगराला लागलेला आहेच. त्यामुळे मुंबईतच नाही, तर इतर शहरांमध्येही ही समस्या भेडसावते. मुंबईत या समस्येची झळ जरा अधिक जाणवते ती मुंबईच्या भौगोलिक रचनेमुळे! सात बेटे जोडून तयार झालेल्या या शहरात जागेची मर्यादा आहे. पुणे किंवा दिल्ली यांप्रमाणे मुंबई गोलाकार वाढू शकत नाही. त्यामुळेच राज्याचा आíथक पाहणी अहवाल जेव्हा मुंबईतील चारचाकी खासगी व टॅक्सी वाहनांची संख्या १० लाखांपेक्षा जास्त झाल्याचे नमूद करतो, तेव्हा ती मुंबईसाठी धोक्याची घंटा असते. यात १७ लाखांपेक्षा जास्त दुचाकी वाहनांचा समावेश केल्यास मुंबईत चालण्यासाठी जागा शिल्लक आहे का, असा प्रश्न पडायला लावणारी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे कोणताही शहाणा माणूस सहज सांगेल. मुंबई शहर आणि उपनगरे यांमधील वाहनांची संख्या ३० लाखांच्या पार पोहोचली आहे. त्यात लाखभर रिक्षा, मालवाहतूक करणाऱ्या ७५ हजार गाडय़ा, १४ हजार बसगाडय़ा यांचाही समावेश आहे. वाहतूक तज्ज्ञ अशोक दातार यांच्याशी या समस्येबद्दल बोलताना एकदा त्यांनी एक सिद्धांत मांडला होता. त्यांच्या या सिद्धांताप्रमाणे १९७५-८०च्या सुमारास मुंबईत चांगल्यापकी फ्लॅट विकत घ्यायचा तर त्याची किंमत ७५ ते ८० हजार एवढी होती. त्या वेळी चांगल्या गाडीची किंमत २५ ते ३० हजारांच्या आसपास असायची. सध्या मुंबईत चांगल्यापकी जागा घ्यायची तर किमान ७० ते ८० लाख रुपये मोजावे लागतात. त्या तुलनेत एखादी चांगल्यापकी गाडी फक्त पाच ते सहा लाख रुपयांमध्ये सहज उपलब्ध होते. त्यातच गाडी घेण्यासाठी विविध बँकांनी तयार केलेल्या आकर्षक कर्ज योजनांमुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांचे गाडी घेण्याचे स्वप्नही पूर्ण झाले आहे. दातार यांच्या मते जागेच्या किमतीच्या प्रमाणातच गाडय़ांच्या किमती वाढायला हव्या होत्या; पण जागतिकीकरणाच्या आणि उदारीकरणाच्या रेटय़ात परदेशी कंपन्या भारतात आल्या आणि भारतातील ऑटोमोबाइल क्षेत्राचा चेहरामोहरा पार पालटून गेला. वास्तविक गाडी घेणे ही आजकाल मुंबईकरांसमोरची समस्या नाही. घेतलेली गाडी उभी करण्यासाठी जागा शोधणे ही मुख्य समस्या आहे. मुंबईचे क्षेत्रफळ ६०३.४ चौरस किमी एवढं आहे. एक गाडी रस्त्यावरील सरासरी दोन मीटर जागा अडवते. तसेच या गाडीसाठी किमान दोन पाìकगच्या जागा लागतात. एक रात्रीच्या वेळी घराखाली, तर दुसरी दिवसा कामाच्या ठिकाणी! म्हणजेच मुंबईतील एकूण गाडय़ांचा विचार केल्यास दर दिवशी मुंबईतील गाडय़ा किमान दोन हजार किलोमीटर एवढी जागा पाìकगसाठी एका वेळी घेतात. आता तुम्ही म्हणाल की, मुंबईचे क्षेत्रफळ ६०४.३ चौरस मीटर असताना एवढय़ा गाडय़ा एका वेळी राहतात कशा! या गाडय़ा सर्वकाळ एकाच जागी उभ्या नसतात. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी बहुमजली पाìकगची व्यवस्था असते. उड्डाणपुलांवर आणि पुलांखाली एकाच वेळी गाडय़ा धावतात. त्यामुळे सध्या तरी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था कोलमडलेली नाही. या आíथक पाहणी अहवालातील आणखी एक धोकादायक बाब म्हणजे या गाडय़ांच्या नोंदणीचा वाढता वेग! २०१५-१६ या वर्षांच्या तुलनेत २०१६-१७ या वर्षांत जानेवारीपर्यंत मुंबईतील गाडय़ांच्या संख्येत ९ टक्क्यांची घसघशीत वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा फटका ऑटोमोबाइल क्षेत्राला बसूनही ही एवढी वाढ होत असेल, तर परिस्थिती चिंताजनक आहे. चारचाकी वाहनांपकी ९० टक्के वाहने खासगी आहेत. म्हणजेच त्या वाहनांमधून दर दिवशी एक किंवा दोनच लोक प्रवास करतात. या गाडय़ा रस्त्यावरील जागा जेवढी व्यापतात, तेवढय़ा माणसांची वाहतूक या गाडय़ांमधून होत नाही. खासगी टॅक्सींच्या बाबतीतही असेच काहीसे आहे. या टॅक्सींपकी मोजक्या टॅक्सी शेअर टॅक्सी म्हणून चालत असल्या, तरी बहुतांश टॅक्सींचा वापर एक किंवा दोन लोकच प्रवासासाठी करतात. ही वाढती वाहनसंख्या म्हणजे मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधांवर पडणारा मोठा ताण आहे. काहींच्या मते उत्तमोत्तम रस्ते बांधून, उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी फोडता येऊ शकते. हा मोठा भ्रम आहे. जेवढय़ा उत्तम पायाभूत सुविधा तेवढी जास्त वाहनसंख्या, हे साधे त्रराशिक आहे. मुंबईत गेल्या काही वर्षांमध्ये एकामागोमाग एक उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनंतरही मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटलेली नसून उलट कोंडीची नवीन ठिकाणे तयार झाली आहेत. त्यामुळे केवळ पायाभूत सुविधांच्या म्हणजेच रस्ते वा उड्डाणपुलांच्या उभारणीवर अवलंबून राहणे आणखी धोकादायक आहे. काही वाहतूक तज्ज्ञ यासाठी गाडय़ांच्या रेशिनगचा मुद्दा पुढे आणतात. त्यासाठी गाडय़ांच्या किमती काहीशा वाढवून एका वर्षांत किती गाडय़ांची नोंदणी व्हायला हवी, याबाबत काही ठोस नियम करण्याची गरज असल्याचेही बोलले जाते. प्रत्यक्षात मुंबईकरांची खर्चाची क्षमता वाढत असताना हा असा आळा घालणे कितपत योग्य ठरेल आणि त्यातून गाडय़ांच्या नोंदणीचा काळाबाजार वगरे जन्माला तर येणार नाही ना, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ही वाहतूक कोंडी फोडण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे! त्यात एमएमआरडीए आणि एमएमआरसी बांधत असलेल्या मेट्रो महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. मेट्रोचा मार्ग ठरलेला असल्याने आणि या मार्गात कोणताही अडथळा नसल्याने वेळच्या वेळी इच्छित स्थळी पोहोचवणारी सेवा म्हणून ही सेवा रस्त्यावरील गाडय़ांचा बराचसा भार कमी करू शकेल. त्याशिवाय बेस्टसारख्या सार्वजनिक परिवहन उपक्रमाला सुदृढ करण्याचीही गरज आहे. शेअर टॅक्सी किंवा रिक्षा हा उपायही परिणामकारक ठरू शकतो. तसेच रेल्वेमार्गावर सध्या असलेली गर्दीची परिस्थिती काही अंशी सुधारल्यास रस्त्यावरील वाहनसंख्येवर त्याचा परिणाम नक्कीच दिसून येईल. हे सगळे करणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती आणि काही कटू निर्णय घेण्याची तयारी हवी. अन्यथा, दिल्लीप्रमाणे मुंबईच्या रस्त्यांवरही सम-विषम नियम लागू होण्यास वेळ लागणार नाही. रोहन टिल्लू -@rohantillu tohan.tillu@expressindia.com
