महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची स्पष्टोक्ती जगभरात सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी अनुदान द्यावे लागते आणि त्यामुळे होणारे फायदे लक्षात घेता बेस्टलाही अनुदान द्यायलाच हवे. गरिबांना माफक किमतीत सेवा देण्यासाठी हे अनुदान देणे गरजेचे आहे, मात्र ‘बेस्ट’च्या अकार्यक्षमतेसाठी अनुदान दिले जाणार नाही, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे खर्च कमी करण्यासाठी बस भाडय़ाने घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही मेहता यांनी ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाऊंडेशनने गुरुवारी आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्प विश्लेषण कार्यक्रमात सांगितले. बेस्ट उपक्रमाला बस एक किलोमीटर अंतर चालविण्यासाठी १०० रुपये खर्च येत असून बस भाडय़ाने घेतल्यास तो खर्च ६० रुपयांवर येईल. त्यामुळे येत्या काळात बाहेरून बस घेऊन बेस्टच्या वाहकांच्या मदतीने त्या चालवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. प्रवाशांकडून यातील ३० रुपये घेतल्यास उर्वरित ३० रुपयांचे अनुदान देता येईल. मात्र १०० रुपये प्रति किलोमीटर खर्च करणाऱ्या बेस्टला ७० रुपयांचे अनुदान देणे शक्य होणार नाही, असे आयुक्त अजोय मेहता म्हणाले. मेहता यांनी यावेळी महापालिकेकडून सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. रुग्णालयांमधून ६० लाख रुग्णांना सेवा देण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात १.२ कोटी रुग्णांना सेवा दिली जाते. हा भार कमी करण्यासाठी उपनगरातील रुग्णालयांची क्षमता वाढवण्यात येणार असून प्रत्येक रुग्णालयात वेगवेगळ्या आजारांसाठी विशेष कक्ष स्थापन केले जातील, असे आयुक्त म्हणाले. महापालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची गरज आहे. आधीच ३५ शाळा बंद मुलांना संगीत, पर्यावरण, स्वच्छता यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अनेक संस्था तयार आहेत. सर्वसमावेशक शिक्षण योग्य असले तरी आधी पालिका शाळेतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण घेऊ द्या. शिक्षण हाच गरिबांना उज्ज्वल भवितव्याकडे नेणारा पासपोर्ट आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आयुक्त मेहता म्हणाले. आयुक्त म्हणाले.. नद्यांच्या सिमेंटीकरणाविषयी बोलणार नाही. मात्र नद्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांना भिंत घातल्याशिवाय त्यांच्यामध्ये होणारे अतिक्रमण व टाकण्यात येणारा कचरा कमी होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नदीबाबत किनाऱ्यावरील लोकांनाही सजग करणे गरजेचे आहे. मलनिसारण वाहिन्यांमधील स्वच्छता पुढील वर्षभरात मानवरहित करण्यात येईल. सफाई करण्यासाठी जेटर, उच्च दाब स्वच्छता यंत्रांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे पुढील वर्षी मानवरहित स्वच्छतेत मुंबई हे देशातील पहिले शहर होईल. मैदाने ही चालण्यासाठी आणि खेळण्यासाठी असावीत. त्यात व्यासपीठ, सभागृह बांधण्याची गरज नाही.
