झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवताना ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट ही एकात्मिक वसाहतीच्या योजनेसाठी सरसकट लागू न करता त्यासाठी विशेष नियमावली असावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र नियमावलीतून ७० टक्क्यांची अट रद्द झाल्यास झोपु योजनेत अनागोंदी माजेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. चेंबूर येथील एक लाख ८९ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील सात हजार झोपडय़ांच्या पुनर्वसन योजनेची परवानगी रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवला आहे. याच आदेशात एकात्मिक वसाहतीसारख्या झोपडपट्टीसाठी सामूहिक विकासाची (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना राबवताना त्यासाठी ‘विशेष नियमावली’ असावी, एक खिडकी योजना असावी अशा सूचना न्यायालयाने केल्या.झोपडपट्टीसाठी बंधनकारक असलेली ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट सामूहिक विकास योजना राबवताना जशीच्या तशी नसावी. ‘वेगळ्या’ अटी असाव्यात, असे न्यायालयाने अप्रत्यक्षरीत्या म्हटले आहे. मात्र, नियमावलीत काय तरतुदी असाव्यात हे सांगण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही, अशी भूमिका तज्ज्ञांनी घेतली आहे. विशेष नियमावली असावी, अशी सूचना न्यायालय करू शकते, पण त्यावर आहे तीच नियमावली योग्य आहे, त्याच तरतुदी बरोबर आहेत, अशी भूमिका सरकार घेऊ शकते, असेही तज्ज्ञांनी नमूद केले.सध्या ७० टक्क्यांच्या संमतीची अट असताना झोपु योजनेत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू आहेत. विशेष नियमावलीच्या नावाखाली ती अटही गेली तर झोपु योजनेत मोठा गोंधळ निर्माण होईल. खासगी विकासक यंत्रणांना आणि झोपडय़ांमधील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मनमानी करतील व त्यातून अनागोंदी माजेल, अशी भीती या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. या निकालाची व त्यानुसार नियमावली झाल्यास होणाऱ्या परिणामांची सखोल चिकित्सा व्हायला हवी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
