टोलनाक्यांवर नागरिकांची अक्षरश: लुबाडणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलीच चपराक लगावली. रस्त्यांची कामे पूर्ण नसतील, तर लोकांकडून पूर्ण वसुली करू नका, असे बजावत न्यायालयाने त्याबाबत ठोस धोरण निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. नगर ते शिरूर या रस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही पूर्ण टोलवसुली करण्याविरोधात शशिकांत चंगेडे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकेनुसार, २००३ ते २००५ या कालावधीत नगर ते शिरूर या टोल रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले व २००५ पासून टोलवसुलीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. परंतु १०५ कोटी रुपयांच्या रस्त्याच्या एकूण कामापैकी नऊ कोटी रुपयांचे काम अपूर्ण होते. मात्र असे असतानाही लोकांकडून मात्र पूर्ण टोल वसूल केला जात होता. वारंवार संबंधित यंत्रणांकडे याबाबत तक्रारी करूनही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिकादारांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. टोल हा कर नसला, तरी रस्त्यांच्याबाबत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांशी निगडित आहे. त्यामुळे पूर्ण टोल आकारला जात असेल, तर लोकांना सुविधांचा फायदाही मिळाला पाहिजे. परंतु रस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही त्याचा वापर करणाऱ्या लोकांकडून मात्र पूर्ण टोल आकारला जाऊन त्यांची लुबाडणूक केली जात असल्याचा आरोप याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी केला. रस्त्यांचे काम अपूर्ण असेल तर टोलवसुलीही त्याचप्रमाणात केली गेली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयानेही या म्हणण्याची दखल घेत सरकारी वकिलांकडे त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर टोल कमी करण्याबाबत विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु या उत्तराने संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत आहे आणि ही याचिकाही २०११ पासून प्रलंबित आहे. असे असतानाही सरकारकडून यावर अद्याप ठोस धोरण निश्चित केलेले नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात सरकारने तातडीने निश्चित धोरण आखावे आणि ते कधी आखणार याबाबत पुढील आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
