विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचना बंधनकारक असल्याच्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या निर्वाळ्यानंतरही, विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा तूर्तास न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडेही सरकारचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या करोना परिस्थितीमुळे पुढील दोन महिने परीक्षा घेणे शक्य नाही, त्यामुळे परीक्षेचा हट्ट धरणारा विद्यापीठ अनुदान आयोग विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार आहे का, असा प्रश्न उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी उपस्थित केला. राज्यातील पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांवरून विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादात विविध १३ विद्यापीठांतील सुमारे साडे आठ लाख विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना मूल्यमापनानुसार पदवी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विरोध केला. परीक्षा घ्याव्याच लागतील असे स्पष्ट करत आदेश न पाळल्यास विद्यापीठांवर कारवाई करण्याचा इशाराही ‘यूजीसी’ने दिला आहे. केंद्र सरकारनेही या मुद्दय़ावरून आयोगाच्या भूमिके चे समर्थन केल्याने राज्य सरकार एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत परीक्षा नकोच या निर्णयाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. करोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूल्यांकनानुसार पदवी देण्याचा आणि ज्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी कालांतराने परीक्षा घेण्याचा यापूर्वीच्या बैठकीतील निर्णयच कायम ठेवण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि केंद्र सरकार धरीत असलेल्या आग्रहाच्या पाश्र्वभूमीवर आपत्ती निवारण आणि साथरोग प्रतिबंध कायद्यानुसार परीक्षा टाळता येतील का, याचा तज्ज्ञांकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. परीक्षांबाबतची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्यावर न्यायालय काय भूमिका घेते, परीक्षेला विरोध करणाऱ्या अन्य राज्यांच्या प्रमुखांनी काय भूमिका घेतली आहे, कोणत्या नियमांचा आधार घेतला आहे, याचीही माहिती घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या भूमिकेनंतरच पुढील बैठकीत सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. तूर्तास परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावरच ठाम राहण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या विद्यापीठांना सूचना * मागील सर्व सत्रांत उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असेल त्यांच्याकडून तसे लेखी घ्यावे आणि विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल जाहीर करावा. * ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल त्यांच्याकडूनही तसे लिहून घेऊन त्यांना परीक्षा देण्याची संधी देण्यात यावी. अशा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कोणत्या महिन्यात घेता येऊ शकतील, याचा निर्णय विद्यापीठांनी घ्यावा. * परीक्षांबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवरील करोना संसर्गाची परिस्थिती विचारात घेऊन आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून घ्यावा. तसा निर्णय घेतल्यानंतर परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशा सूचनाही विद्यापीठांना देण्यात आल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
