ध्वनी प्रदूषणप्रकरणी ‘एमपीसीबी’चा उच्च न्यायालयात अहवाल मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामामुळे दक्षिण मुंबईतील ध्वनीची पातळी कमाल मर्यादेपेक्षा कैकपटीने अधिक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मेट्रोच्या कामामुळे दक्षिण मुंबईतील लोकांच्या कुठलाही गंभीर आरोग्यास काही धोका नाही, परंतु त्यांच्या जीवनशैलीवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर रात्रीच्या वेळी मेट्रोचे काम करण्यास न्यायालय मेट्रो रेल प्राधिकरणाला (एमएमआरसीएल) परवानगी देणार की नाही याचा निर्णय पुढील आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे. एमएमआरसीएलला दक्षिण मुंबईत तातडीने प्रकल्पाच्या भुयाराचे काम करायचे आहे, परंतु ध्वनी प्रदूषणाच्या कारणास्तव रात्रीच्या वेळी काम करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळेसही काम करण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी एमएमआरसीएलने न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु ध्वनी प्रदूषणाच्या कारणास्तव एमएमआरसीएलला ही परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेण्यापूर्वी दक्षिण मुंबईत कोणत्या वेळी ध्वनीची पातळी किती असते याची नियमित नोंद करण्याबाबत आणि ती मोजून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ध्वनी प्रदूषणाबाबतचा ‘नीरी’चा अहवाल न्यायालयात सादर केला. दिवसा ध्वनीची पातळी ६८.५ ते ९१.९ डेसिबलपर्यंत ‘नीरी’ने आपल्या अहवालात, संस्थेच्या तज्ज्ञांनी दक्षिण मुंबईत ज्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू आहे, त्या परिसराला भेट देऊन तेथे दिवसा आणि रात्रीच्या वेळी ध्वनीची पातळी किती आहे हे मोजल्याचे म्हटले आहे. त्या सगळ्या ठिकाणी ध्वनीची पातळी कमाल मर्यादेपेक्षा कैकपटीने जास्त असल्याचे आढळून आले असून मेट्रोचे काम सुरू असलेल्या परिसरात दिवसा ध्वनीची पातळी ही ६८.५ ते ९१.९ डेसिबलपर्यंत, तर रात्रीच्या वेळी हीच पातळी ६०.३ ते ८३.४ डेसिबलपर्यंत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
