कंत्राटे मंजुरीच्या फेऱ्यात; चारपैकी तीन कंत्राटे एकाच कंत्राटदाराला मुंबई : मुंबई महापालिकेला विलंबाने का होईन पूर्व उपनगरांतील नालेसफाईचे स्मरण झाले असून पूर्व उपनगरांतील मुलुंड, घाटकोपर, चेंबूर पूर्व-पश्चिाम परिसरातील छोटे नाले, रस्त्यालगतच्या पर्जन्य जलवाहिन्या, पेटीका नाल्यांची साफसफाई आणि गाळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने १७ कोटी रुपयांची कंत्राटे देण्याची तयारी सुरू केली आहे. ३.३३ टक्के ते १२.३३ टक्के कमी दराने निविदा सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना ही कंत्राटे देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे चारपैकी तीन कंत्राटे एकाच कंत्राटदाराला देण्यात येणार आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील नालेसफाईला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही प्रस्ताव मंजुरीच्या फेऱ्यात आहेत. मुंबई महापालिका दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील छोट्या-मोठ्या नाल्याची सफाई करते. गाळ उपसून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. सखलभागात पाणी साचू नये यासाठी ही नालेसफाई करण्यात येते. दरवर्षी तीन टप्प्यांमध्ये नालेसफाई करण्यात येते. पहिल्या टप्प्यात १ मार्च ते ३१ मे दरम्यान ८० टक्के, दुसऱ्या टप्प्यात १ जून ते ३० सप्टेंबर या काळात १० टक्के, तर तिसऱ्या टप्प्यात १ ऑक्टोबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान १० टक्के नालेसफाई करण्यात येते. यंदा पूर्व उपनगरांतील नालेसफाईच्या कामांना १ मार्च रोजी सुरुवात होऊ शकलेली नाही. निविदा प्रक्रिया विलंबाने राबविल्यामुळे नालेसफाईची कामे उशिरा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने मुलुंड, चेंबूर पूर्व-पश्चिाम आणि घाटकोपर परिसरातील छोटे नाले, रस्त्या लगतच्या पर्जन्य जलवाहिन्या, पेटीका नाल्यांच्या साफसफाईसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. मुलुंडमधील नालेसफाईसाठी १२ टक्के कमी दराने निविदा भरणाऱ्या मे. प्रशांत हेबरेकर कंपनीला एक कोटी १० लाख २५ हजार ३२३ रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. कार्यादेशासाठी १५ दिवसांचा कालावधी नालेसफाईचे काम १ मार्चला सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. प्रशासनाने स्थायी समितीला प्रस्ताव सादर केले असून समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत हे प्रस्ताव चर्चेला येणार आहेत. स्थायी समितीने तातडीने मंजुरी दिली तरी उर्वरित आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करुन कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यासाठी १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील ८० टक्के गाळ उपसण्याचे काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
