01 October 2020

News Flash

थेट न्यायालयात या!

उपचार, अत्यावश्यक सेवा मिळत नसेल तर..

संग्रहित छायाचित्र

ग्रामीण भागातील नागरिकांना औरंगाबाद खंडपीठाचा सल्ला  

राज्याच्या ग्रामीण भागातील,  विशेषत: तळागाळातील लोकांना सध्याच्या करोना काळात वैद्यकीय सुविधा वा अत्यावश्यक सेवा  उपलब्ध होत नसल्यास त्यांनी थेट न्यायालयात यावे आणि सरकारी कर्मचारी तसेच खासगी रुग्णालयांवर कारवाईची मागणी करावी, असे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.

मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात करोनाची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे आणि न्यायमूर्ती मुकुंद सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, वैद्यकीय सुविधा, अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित राहणाऱ्यांनी न्यायालयात येऊन कारवाईची मागणी करावी.

न्यायालयाने ३ जुलैला झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच करोनाच्या वाढत्या  प्रादुर्भावाच्या चिंता व्यक्त करत करोनाबाधितांसाठी बांधण्यात आलेले विलगीकरण कक्ष आणि रुग्णालयांना भेट देण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर ८ जुलै रोजीही न्यायालयाने निष्काळजीपणा आणि जबाबदारी झटकण्याच्या वृत्तीवरून यंत्रणांना धारेवर धरले होते.

नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी विषाणूच्या प्रादुर्भावाची साखळी तोडण्यासाठी औरंगाबाद शहरात १० जुलैपासून १० दिवसांसाठी लागू करण्यात आलेला टाळेबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत झाली. असे असले तरी जळगाव, जालना, नांदेड जिल्ह्यंतील ग्रामीण भागांमध्ये अशा उपाययोजना न केल्याबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. जिल्ह्यंतर्गत प्रवासाला ३१ ऑगस्टपर्यंत मज्जाव असला तरी अनेकजण आवश्यक ती परवानगी वा पासशिवाय आपल्या मूळगावी परतत आहेत. परिणामी ग्रामीण भागांत करोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.  ग्रामीण भागांतील  प्रादुर्भावाबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यंत्रणांना दिले.

नागरिक, पोलिसांच्या वर्तनाबाबत चिंता

गावातील संस्कृतीचा विचार करता तेथे सगळीच कुटुंबे एकमेकांच्या सतत संपर्कात असतात.  ही कुटुंबे यंत्रणांपासून माहिती लपवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांत मोठय़ा प्रमाणावर करोनाचा प्रादुर्भाव झाला असण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली. जालना येथील न्यायालयाला दिलेल्या भेटीचा दाखलाही न्यायालयाने यावेळी दिला. तेथे तैनात पोलीस कर्मचारी हे न्यायालयात येणाऱ्यांकडे पासविषयी, त्यांच्या प्रवासाविषयी काहीच विचारणा करीत नव्हते. हे  असेच सुरू राहिले तर करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे कठीण होईल, असेही न्यायालय म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2020 12:24 am

Web Title: not getting treatment essential services come directly to court abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 परदेशातून ५७ हजार प्रवासी मुंबईत दाखल
2 अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर इथेनॉल हाच उपाय – नाईकनवरे
3 मुंबई पूर्वपदाच्या दिशेने..
Just Now!
X