News Flash

मालकांची शक्कल, मजुरांना घाम!

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक लहानमोठे व्यवसाय चालविले जातात.

ज्या वयात निवृत्तीनंतर येणाऱ्या पेन्शनच्या पैशातून आयुष्याची संध्याकाळ निवांतपणे घालवायची असते, त्या वयात ज्येष्ठ नागरिकांना गाठीशी सांभाळून ठेवलेल्या नोटा बदलण्यासाठी तिष्ठत राहावे लागत आहे. (छायाचित्र : प्रशांन नाडकर)

नोटा खपवण्यासाठी आगाऊ वार्षिक पगार दिल्यामुळे कामगारांची ससेहोलपट

चलनामधून पाचशे-हजाराच्या नोटा रद्द करण्यामागे काळे धंदेवाईकांना अद्दल घडविण्याचा सरकारचा विचार असला तरी यात सर्वसामान्य कामगार आणि कर्मचारी वर्गाचीच सर्वाधिक ससेहोलपट होत असल्याचे चित्र आहे. अनेक व्यापारी आपली काळी माया वेतन वा कामाचा आगाऊ मोबदला म्हणून आपल्याकडील कर्मचारी व कामगारांना जबरदस्तीने ‘उचल’ देत आहेत. बँकेत वा पोस्टात ही रक्कम भरण्यासाठी रांगा लावणाऱ्यांमध्ये अशा कामगार आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. नोटा बदलण्याची मर्यादा आणि हातातली मोठी रक्कम यांमुळे या कामगारांचा बँकांच्या रांगांत घामटा निघत आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक लहानमोठे व्यवसाय चालविले जातात. तिथे अनेक कामगार परप्रांतीय आहेत. अशा व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या अनेकांवर आतापर्यंत कधीही पॅनकार्ड किंवा आधारकार्ड काढण्याची वेळही आली नव्हती, इतके त्यांचे उत्पन्न तुटपुंजे होते. त्यामुळे मालकाने आगाऊ दिलेली उचल बँकेत भरताना अशा अनेक कामगारांची दमछाक होते आहे. मुंबईतील अनेक लहानमोठय़ा व्यवसायांमध्ये हे चित्र सर्रास दिसून येत आहे. अनेकांनी कामगारांना जबरदस्तीने सहा ते सात महिन्यांची पगारी उचल पाचशे-हजाराच्या जुन्या नोटांमध्ये जबरदस्तीने थोपवली आहे. या नोटा बदलून घेण्याचा शारीरिक आणि मानसिक ताप आता या कामगारांना सहन करावा लागतो आहे.

कापड व्यवसायात असलेल्या दिनेश जोगदंड यांना मालकाने सहा महिन्यांची उचल म्हणून थेट ६० हजार रुपयांची रक्कम हातावर टेकविली आहे. ही सर्व रक्कम अर्थातच जुन्या नोटांमध्ये आहे. आता या नोटा बदलून घेण्यासाठी ते फोर्ट येथील जीपीओमध्ये आले होते. जोगदंड यांच्या कारागीर मित्राकडे तर पॅनकार्डही नाही. त्यामुळे मालकाकडून मिळालेली रक्कम त्यांना दलाल किंवा अन्य मार्गानी ‘पांढरी’ करावी लागणार आहे. या कामगारांना व कर्मचाऱ्यांना मिळालेली दोन हजारांची नोट सुटी करताना जंगजंग पछाडावे लागत आहे. हे पैसे सहज हाती येत नाहीत. पूर्णवेळ, अर्धवेळ सुट्टी काढून बँक, पोस्ट ऑफिसमध्ये रांगेत उभे राहत आहेत.

दलालांशिवाय पर्याय नाही

बिहारमधून आलेल्या काही कामगारांकडे कुठल्याही प्रकारचे ओळखपत्र नसल्याने त्यांनी घेतलेली उचल दलालांमार्फत बदलून घ्यावी लागत आहे; परंतु त्यासाठी त्यांना प्रत्येक हजार रुपयांमागे दोनशे रुपयांची दलाली द्यावे लागत आहे. यामुळे काळ्या पशांविरोधात सरकारने उघडलेल्या मोहिमेचे सगळेच ‘मुसळ केरात गेल्याचे’ दिसून येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2016 2:30 am

Web Title: note banned issue 2
Next Stories
1 नवीन ‘टीडीआर’ धोरण जाहीर
2 स्मृतीदिनाच्या निमित्ताने पालिका निवडणुकीची लगबग
3 ब्रिटिश पंतप्रधानांनी माफी मागावी!
Just Now!
X