मुंबई-ठाण्यामध्ये कवडीमोलाने जागा मिळवून त्यावर निवासी आणि व्यापारी संकुले उभारणाऱ्या बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल घेत त्याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जाचे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. शुक्रवारी न्यायालयाने या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेल्या लोढा बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स, दिवाण बिल्डर्स, हिरानंदानी बिल्डर्स, एचडीआयएल बिल्डर, कॉनवूड बिल्डर रुनवाल बिल्डर, अजमेरा बिल्डर आणि कल्पतरू बिल्डर अशा आठ बिल्डरांसह राज्याचे मुख्य सचिव, ठाणे पोलीस आणि पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावत आरोपांबाबत सहा आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. या बिल्डरांकडून बांधकाम व्यवसायात होत असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या ‘स्िंटग ऑपरेशन’ची सीडी मिळवून ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विक्रांत कर्णिक यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांना पाठवली होती. या भ्रष्टाचाराबाबत सरकारच्या संबंधित विभागाकडून चौकशी अहवाल मागविण्यात यावा आणि त्याद्वारे कारवाईचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. कर्णिक यांच्या या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने या तक्रारीचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले होते. न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत सहा आठवडय़ांत याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
