15 August 2020

News Flash

वनजमिनींवरील इमारतींना पुन्हा हादरा..

खासगी वनजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘खासगी वने’ अशी नोंद करून बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिले होते

उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून फक्त १९ याचिकाकर्त्यांनाच दिलासा
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते ठाणे परिसरातील वनजमिनींवर राहत असलेल्या सुमारे हजारहून अधिक इमारतींतील रहिवाशांच्या ‘अधिकृतते’बाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यामुळे रहिवासी हादरले आहेत. मुंबईच्या उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या फक्त १९ याचिकाकर्त्यांना ‘खासगी वने’ या शेऱ्यातून वगळताना उर्वरित सर्व जमिनींबाबत शेरा कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याने खळबळ माजली आहे.
खासगी वनजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘खासगी वने’ अशी नोंद करून बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिले होते. त्याचा फटका मुलुंड, नाहूर, विक्रोळी, पोईसर, मालाड तसेच ठाण्यातील कोलशेत, कावेसर आणि पाचपाखाडी परिसरांतील एक हजारहून अधिक इमारती तसेच ४५ हजार झोपडय़ांना बसला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची बाजू मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. त्याविरुद्ध तत्कालीन आघाडी सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र निवडणुकीच्या दरम्यान ही फेरयाचिका मागे घेण्यात आली. त्यामुळे हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला. सर्वच जमिनींवरील ‘खासगी वने’ हा शेरा सातबारा उताऱ्यातून काढला जात होता; परंतु अलीकडे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फक्त १९ याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवरीलच खासगी वने हा शेरा काढण्याबाबत वनसंरक्षक अधिकाऱ्यांकडे नगर भूमापन क्रमांकाची मागणी केली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर करून १९ याचिकाकर्त्यांव्यतिरिक्त ज्या वनजमिनींवरील खासगी वने असल्याबाबतचा शेरा सातबारातून वगळण्यात आला आहे तो कायम करण्याचेही आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याचा अर्थ उर्वरित वनजमिनींवरील शेरा तसाच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रहिवासी हादरले आहेत. त्यामुळे आता हा प्रश्न पुन्हा पेटणार आहे. याचा फटका बोरिवली परिसरातील काही झोपु योजनांनाही बसणार असल्यामुळे स्थानिक आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचे ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९ याचिकाकर्त्यांबाबत निर्णय दिलेले असताना ते इतरांना लागू होत नाहीत का, असा सवाल करीत या रहिवाशांना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास सांगणे योग्य नसल्याचे सुर्वे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ याचिकांवर एकत्रितपणे निर्णय घेतला होता. या याचिकादारांच्या मालकीचे नगर भूमापन क्रमांक आमच्याकडे उपलब्ध नव्हते. वनसंरक्षकांना पत्र पाठवून ती माहिती घेण्यात आली आहे. त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘खासगी वने’ हा शेरा काढण्यात यईल. – शेखर चन्ने, उपनगर जिल्हाधिकारी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 25, 2015 3:46 am

Web Title: notice to forest land encroachment residents
टॅग Encroachment,Forest
Next Stories
1 भ्रष्टाचारी, हेकेखोर हे शब्द चिकटल्याने कारकीर्द पूर्ण!
2 अग्निशमन दलाकडून ४७६ नागरिकांना प्रशिक्षण
3 रशियन भाषादूत, लेखिका डॉ. सुनीती देशपांडे यांचे निधन
Just Now!
X