मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्कवसुली केल्याच्या तक्रारीप्रकरणी माटुंग्याच्या ‘आर. ए. पोदार वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालया’वर नोटिस बजावून समाजिक न्याय विभागाने खुलासा मागविला आहे. केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिक्षण, परीक्षा व इतर शुल्क समाजकल्याण विभागामार्फत प्रतिपुर्ती केली जाते. हे शुल्क वगळून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून केवळ प्रवेश प्रक्रिया , डाक्युमेंट व्हेरीफिकेशन, ओळखपत्र, डिझास्टर रिलिफ फंड, ई-सुविधा, अ‍ॅल्युमनी असोसिएशन शुल्क, कुलगुरू निधी या शीर्षकाअंतर्गतच शुल्क आकारावे, याव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारू नये असा नियम आहे. मुंबई विद्यापीठानेही या संबंधात वेळोवेळी परिपत्रक काढून हे स्पष्ट केले आहे. तरीही महाविद्यालय विद्यार्थ्यां-कडून अतिरिक्त शुल्कवसुली करते आहे, असे आरोप संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज टेकाळे यांनी केला. तर महाविद्यालयाने डॉक्युमेंट व्हेरीफिकेशन शुल्क सरसकट घेऊ नये, अशी मागणी संघटनेचे अजय तापकिर यांनी केली. संघटनेच्या तक्रारीवरून विभागाने २ ऑगस्टला महाविद्यालयाला पत्र पाठवून खुलासा मागविला आहे. अशी शुल्कवसुली करणाऱ्या महाविद्यालय प्राचार्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करता येतो, असे त्यात नमूद केले आहे. पुण्याच्या ‘शिक्षण प्रसारक मंडळी’च्या या महाविद्यालयाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून पदवीदान समारंभ, योग, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा, वर्कशॉप, सेमिनार आदीकरिता अतिरिक्त शुल्क घेतल्याची तक्रार ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’ने सामाजिक न्याय विभागाकडे केली होती. त्या आधारे विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी नोटीस बजावून संबंधित बाबींचा खुलासा मागविला आहे. सात दिवसांत तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागाने दिले.
