२००९, २०१४ आणि २०२० मधील निवडणुकांमधील प्रतिज्ञापत्रांवरील माहितीवरून प्राप्तिकर विभागाने आपल्याला नोटीस बजाविली असून, त्याला लवकरच उत्तर देऊ, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी दिली. ‘संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद वाटतो, अशा शब्दांत पवारांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला टोला हाणला. आपल्याला सोमवारीच नोटीस प्राप्त झाली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. राजकीय विरोधकांना आयकर विभागाच्या माध्यमातून नोटिसा बजावून त्यांच्यावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेवरून ही नोटीस बजाविण्यात आली. उत्तर देण्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळेच आपण लगेचच या नोटिसीला उत्तर देऊ, असे पवार यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने शरद पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तेव्हा चौकशीसाठी स्वत:च संचालनालयाच्या कार्यालयात येतो, असे पवारांनी कळविले होते. राष्ट्रवादीने वातावरण तापविल्याने अखेर मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन घराबाहेर पडू नये म्हणून विनंती करावी लागली होती. मराठा आरक्षणासाठी चर्चा राज्याच्या विधिमंडळात एकमताने मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे, तो कायदा टिकवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच इतर मंत्री व काद्याचे जाणकार यांच्याशी चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात अपील दाखल करणे आवश्यक होते, त्यानुसार ते दाखल करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात चर्चा करण्याकरिताच आपण दोन दिवस मुंबईत होतो. यामुळे राज्यसभेत कृषी विधेयके चर्चेला आली तेव्हा उपस्थित राहू शकलो नाही. लोकसभेत सुप्रिया सुळे तर राज्यसभेत प्रफुल्ल पटेल यांनी कृषी विधेयकांना विरोध केला होता याकडेही पवारांनी लक्ष वेधले. दिवसभर अन्नत्याग राज्यसभेत कृषिविषयक विधेकांवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना काही भूमिका मांडायची होती, परंतु त्यांना बोलू न देता, आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करून घेणे, हे उपसभापतींचे वर्तन सभागृहाचे आणि त्या पदाचेही अवमूल्यन करणारे होते, अशी टीकाही पवारांनी केली. राज्यसभेच्या उपसभापतींच्या या वर्तनाच्या निषेधार्थ विरोधी सदस्यांनी एक दिवस उपोषण केले, त्याला पवार यांनीही एक दिवस अन्नत्याग करून समर्थन दिले. उसभापती हरिवंशसिंग यांनी नियमांना महत्त्व न देता सदस्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारले. पुन्हा जे सदस्य उपोषण करत आहेत त्यांना चहापान घेऊन ते गेले मात्र त्या सदस्यांनी त्यांचा चहापान नाकारला. चहाला हात पण लावला नाही ते बरेच झाले, असेही पवार म्हणाले.
