करोनाच्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नाचा ओघ घटल्याने खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत असलेल्या राज्य सरकारने कर्जरोख्यांचा आसरा घेतला आहे. अल्प व दीर्घ मुदतीच्या कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून ३५०० कोटी रुपये उभे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, हे पैसे विकासकामांवर खर्च करण्यात येणार आहेत. टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्याने आर्थिक उलाढालीचे चक्र थांबले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असलेल्या वस्तू व सेवा कराचा महसूल कमी झाला. कायद्याप्रमाणे त्याची भरपाई के ंद्र सरकारने द्यायची असते. पण या नुकसानभरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेत चिंता व्यक्त केली होती. आता सप्टेंबर संपत आला तरी महसुलाचा ओघ म्हणावा तसा सुरू होत नसल्याने राज्यातील तिजोरीवरील ताण वाढतच असून, केंद्राकडे थकबाकी वाढतच चालल्याने सरकारच्या विविध कामांसाठी पैसे कुठून आणायचे या विवंचनेत सरकार आहे. निधीची काही प्रमाणात तरतूद करण्यासाठी सरकारने कर्जरोख्यांच्या विक्रीचा आधार घ्यायचे ठरवले असून, एकूण ३५०० कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांची विक्री करण्यात येणार आहे. दीड हजार कोटींचे कर्जरोखे दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असतील. त्यावर ४.४५ टक्के व्याज असेल, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. आणखी एक हजार कोटी रुपये हे आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी असतील आणि त्यावर ६.४४ टक्के व्याज असेल. तर १२ वर्षे मुदतीसाठी आणखी एक हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांची विक्री के ली जाईल. अधिक प्रतिसाद असल्यास आणखी ५०० कोटी रुपयांची रक्कम उभी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
