राज्य सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य करूनही संप मागे घेण्यास नकार देऊन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्राध्यापकांवर प्रसंगी अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली कारवाई करावी लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी दिला. सरकारच्या या कडक भूमिकेमुळे हा प्रश्न सुटणार की चिघळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी गेल्या ७६ दिवसांपासून संप पुकारला आहे. याचा मोठा फटका महाविद्यालयीन परीक्षांना बसला आहे. ज्या ठिकाणी परीक्षा झाल्या आहेत, त्या ठिकाणी उत्तरपत्रिका तपासल्या न गेल्याने निकाल रखडले आहेत. सहय़ाद्री अतिथिगृहावर सोमवारी आयोजित एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांचे प्राध्यापकांच्या संपाकडे लक्ष वेधले असता, प्राध्यापकांच्या आर्थिक मागण्या मान्य केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम ५०० कोटी रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात १५०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. परंतु त्यावर प्राध्यापक समाधानी नसल्याने पुन्हा एकाच हप्त्यात १५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तरीही इतर मागण्या पुढे करून संप कायम ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्राध्यापक संघटनेच्या या आडमुठय़ा भूमिकेवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. प्राध्यापकांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. आता यापुढेही त्यांची अशीच आडमुठी भूमिका राहणार असेल तर मात्र त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
