हजारो वंचित रुग्णांपर्यंत सेवा पोहोचणार मुंबई : मुलीच्या लग्नासाठी पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून शेतकऱ्यांच्या सुमारे साडेतीन हजार मुलींची लग्ने लावून देण्याचा यशस्वी उपक्रम राबविल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांसाठी अत्यल्प दरात व मोफत डायलिसिस केंद्र सुरू करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेसाठी राज्यातील प्रमुख मंदिरांचे साहाय्य घेण्यात येणार असून जिल्ह्य़ाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी सेवाभावी डॉक्टरांच्या माध्यमातून डायलिसिस केंद्र चालविण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात आजघडीला केवळ २५ टक्के रुग्णांनाच डायलिसिसची सेवा मिळत असून अन्य रुग्णांचे उपचाराअभावी मृत्यू होतात. उच्च रक्तदाब व मधुमेहामुळे महाराष्ट्रात मूत्रपिंडविकाराच्या रुग्णांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत असून यातील ज्यांची मूत्रपिंड पूर्णपणे निकामी होतात अशा रुग्णांना आठवडय़ातून तीन वेळा डायलिसिस करावे लागते. एक वेळा डायलिसिस करण्यासाठी खासगी रुग्णालयात सुमारे बाराशे ते दोन हजार रुपये आकारण्यात येत असून औषधे व डायलिसिससाठी वर्षांकाठी सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील २३ जिल्हा रुग्णालयात डायलिसिस सेवा असली तरी रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता मोठय़ा संख्येने डायलिसिस केंद्रांची गरज आहे. याचा विचार करून धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी राज्यातील धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुमारे पाच हजार मंदिरांकडे सहकार्य मागितले आहे. यापूर्वीही गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलींची लग्ने मंदिरांच्या दानपेटीत जमा होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून त्यांनी केली. रुग्णालयातील जागेच्या उपलब्धतेनुसार जिल्ह्य़ाला सुरुवातीला दोन ते पाच डायलिसिस यंत्रे देण्यात येतील, असे डिगे यांनी सांगितले. एका डायलिसिस मशीनची किंमत साडेपाच लाख रुपये असून आरओ प्लांटसह सात लाख रुपये खर्च येतो. सध्या डायलिसिस मशीन देण्यासाठी दीड कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद करण्यात आली असून या योजनेसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मोफत उपचारही शक्य.. मंदिरांच्या विश्वस्तांच्या स्वतंत्र समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्य़ातील सेवाभावी पद्धतीने काम करू पाहणाऱ्या रुग्णालयांना मोफत डायलिसिस मशीन देण्यात येणार असून रुग्णालयांनी अत्यल्प वा मोफत डायलिसिस सेवा द्यावी अशी योजना तयार करण्यात आली आहे. अनेक जिल्ह्य़ांतील खासगी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णालयात अशी सेवा चालविण्याची तयारी दाखविल्याचे डिगे यांनी सांगितले. डायलिसिस मशीन तसेच केंद्र उभारणीसाठी लागणारा निधी मंदिर समितीकडून देण्यात येणार असून तंत्रज्ञ, डॉक्टर तसेच अन्य खर्चाची जबाबदारी संबंधित रुग्णालयाने घ्यायची आहे. याशिवाय ज्या रुग्णालयांना शक्य असेल त्यांनी आरोग्य विभागाच्या जीवनदायी योजनेशी संलग्नता घेतल्यास त्यांना मोफत उपचार देणे शक्य होईल. गरज काय? केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात डायलिसिस केंद्र सुरू करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्राचा विचार करता या घोषणेची आजपर्यंत अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. विदर्भासह राज्यातील अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये केंद्राच्या योजनेनुसार डायलिसिस केंद्राची निर्मितीच करण्यात आलेली नाही. आजघडीला देशात सुमारे ४९५० डायलिसिस केंद्र असून यात एकूण २८ हजार मशीन आहेत. देशातील एकूण मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांपैकी केवळ २० टक्के रुग्णांनाच डायलिसिस सेवा उपलब्ध आहे. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता दुपटीहून अधिक केंद्रांची गरज आहे.
