भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी राज्यातील खासगी उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केंद्रीभूत पद्धतीने करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. खासगी संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या भरतीतील वशिलेबाजी व भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी विद्यमान निवड पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. राज्य सरकारने अलीकडेच शासकीय तसेच खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची भरती केंद्रीभूत पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील भरतीची जुनी पद्धत मोडीत काढून अभियोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या नेमणुका करण्याची नवीन पद्धत सुरू करण्यात आली. अभियोग्यता चाचणीत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादीतून शिक्षकांची निवड विविध शाळांमधील रिक्त जागेवर नियुक्ती करण्याची पद्धती सुरू करण्यात आली. अतिरिक्त शिक्षकांचे संपूर्ण समायोजन झाल्यावर अभियोग्यता चाचणीत उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. या पद्धतीमुळे खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षकांच्या भरतीतील वशिलेबाजी व भ्रष्टाचार कमी होणार आहे, याकडे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. गरज का? राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. विद्यापीठांमधील नियुक्त्यांसाठी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. खासगी महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार केल्या जातात. परंतु त्यावर त्या त्या खासगी शिक्षण संस्थांचा वरचष्मा असतो. त्यातच मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे गरीब, गरजू आणि गुवत्ताधारक उमेदवारांवर अन्याय होतो. त्यामुळे सध्याची निवड पद्धती बदलून सुरुवातीला अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये नेटसेट पात्रताधारक प्राध्यापकांची भरती केंद्रीभूत पद्धतीने करण्यात येईल. त्याचे स्वरूप कसे असावे, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्याला दुजोरा दिला. प्राध्यापकांची निवड पारदर्शक पद्धतीने व्हायला पाहिजे, वशिलेबाजी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्रीभूत निवड पद्धतीचा विचार करण्यात येत असून, त्यासाठी कायद्यात तशी सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्थिती काय? राज्यात फक्त २८ शासकीय महाविद्यालये आहेत आणि ११४४ खासगी अनुदानित महाविद्यालये आहेत. खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या तीन हजारांच्या वर आहे. विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांमधून सुमारे २५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर विविध विद्यापीठे, शासकीय महाविद्यालये आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची संख्या ३० हजार आहे. त्यातील पाच हजार जागा सध्या रिक्त आहेत. प्राध्यापकांच्या वेतनावर दर वर्षी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. होणार काय? राज्यातील खासगी उच्च व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या निवडीबाबत सरकारकडून विचार केला जात आहे. वेतन सरकारने द्यायचे आणि भरती खासगी संस्थांनी करायची, ही भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारी निवड पद्धती बदलली पाहिजे, अशी भूमिका विभागाने घेतली आहे.
