महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या शासकीय अधिकाऱ्यांची आता थेट विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशात रवानगी करण्यात होणार आहे. ज्या विभागात नेमणूक होईल, त्या विभागात वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याला सहा वर्षे व वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्याला नऊ वर्षे सेवेची सक्तीही केली जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशातील सर्व रिक्त पदे भरल्यानंतरच उर्वरित अधिकाऱ्यांचा मुंबई, कोकण व पुणे विभागांतील नियुक्त्यांसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. शासकीय सेवेत रुजू झालेले अधिकारी-कर्मचारी विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश या मागास भागांत जायला तयार नसतात. बहुतेकांना मुंबई, कोकण, पुणे विभागांत नियुक्त्या व बदल्या हव्या असतात. त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाचाही वापर केला जातो. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश या तुलनेने मागास असलेल्या विभागांतील शासकीय पदे मोठय़ा प्रमाणार रिक्त राहतात. त्यामुळे या विभागांच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सरकारने आता अधिकाऱ्यांना सक्तीने या भागात नियुक्त्या देण्यासाठी नवीन नियमावलीच तयार केली आहे. सरकारने आधीचे सर्व निर्णय रद्द करुन महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप, असा नवीन नियम केला आहे.नवीन नियम काय आहेत? *महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा निवड समितीकडून शिफारस करण्यात आलेल्या गट अ व गट ब अधिकाऱ्यांना सरळसेवा नियुक्तीसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या क्रमानुसार चक्राकार पद्धतीने महसुली विभागाचे वाटप.*या चारही महसुली विभागांतील रिक्त पदे भरल्यानंतर गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उमेदवारांचा कोकण व पुणे विभागांती नियुक्त्यांसाठी विचार.*पदोन्नतीमुळे नियुक्त्या व बदल्या करतानाही हाच नियम. *नेमणुका होतील, त्या विभागात गट अ वर्ग अधिकाऱ्यांना सहा वर्षे व गट ब अधिकाऱ्यांना नऊ वर्षे सेवा सक्ती. *पदोन्नतीने नियुक्ती झालेल्या गट अ वर्गच्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षे व गट ब च्या अधिकाऱ्यांना सहा वर्षे त्याच संवर्गात सेवा बंधनकारक.बदलीसाठीही तरतूद?सरकारने या अधिकाऱ्यांना किमान काही वर्षे विदर्भ-मराठवाडय़ात सेवेची सक्ती राहील, असे जाहीर केले असले तरी ही सक्ती वर्षभराचीच राहील, अशीही चिन्हे आहेत. कारण याच नियमावलीत वर्षभरानंतर अशा अधिकाऱ्यांना मुंबई, पुण्यात बदली करून घेण्याची एक पळवाटही आहे. नियमावलीत म्हटले आहे की, ‘वाटप झालेल्या विभागात किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर, स्वत: किंवा पती, पत्नी त्यांची मुले, आई-वडील यांच्या आजारपणामुळे संवर्ग बदलीसाठी अर्ज करता येईल.’ त्याचबरोबर पती-पत्नी एकत्रिकरण-केंद्र किंवा राज्य शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, शासकीय शैक्षणिक संस्था यांमध्ये पती किंवा पत्नी कार्यरत असल्यास बदलासाठी अर्ज करता येईल.
