ब्राझील-पाकिस्तानातून आयात होणाऱ्या स्वस्त साखरेमुळे देशांतर्गत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीला साखर विकावी लागत असल्याच्या साखर कारखानदारांच्या आर्जवाचा स्वीकार करीत केंद्र सरकारने साखरेवरील आयात शुल्क १० वरून १५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. प्रत्यक्षात साखर कारखानदार संघटनेची आयात शुल्कात ३० ते ४० टक्के वाढीची मागणी होती. परंतु सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारात साखरेच्या किमती भडकणार असून, आधीच दूध, भाजीपाला आणि इंधन महागाईने त्रस्त जनतेला महागलेल्या साखरेचे कडवट जाच सोसावा लागणार आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती ओसरल्याने निर्यातीचा मार्ग बंद झाला, तर उत्पादन खर्च किलोमागे ३६ रुपये असताना, जवळपास ४ ते ५ रुपये प्रतिकिलो नुकसान सोसून साखर विकावी लागत आहे, अशी उत्तर प्रदेशच्या कारखानदारांची व्यथा आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या वर्षी साखर कारखानदारांची प्रतिक्विंटल प्राप्ती रु. ३३२८ वरून २८००वर ओसरली आहे. बाजारात साखरेच्या किमती वाढण्याला आयात होणाऱ्या स्वस्त साखरेचा अडसर होता, तोच आता दूर होणार असल्याने साखरेची किंमत ४५ रुपयांच्या पल्याड जाऊ शकेल.
